- व्हॉट्सॲपद्वारेही पुरावे सादर करण्याची सुविधा
मुंबई, दि. १ : भारत निवडणूक आयोगाच्या सुधारित निर्देशांनुसार मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण प्रक्रियेत ‘नो मॅपिंग’ किंवा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ असलेल्या आणि सुनावणीसाठी नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे जमा करून घेतील. तसेच, संबंधित मतदारांना व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही बीएलओ कडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यातील मतदारांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ असलेल्या मतदारांच्या बाबतीत केवळ संबंधित विसंगतीशी निगडित कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्यात येतील. तसेच बीएलओ चा पडताळणी अहवाल अथवा पंचनाम्याच्या आधारेही निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे अशा मतदारांना अनावश्यकपणे कार्यालयात उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही.
अपवादात्मक प्रकरणांतच ऑनलाइन सुनावणी
विहित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यासच संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी सुनावणी घेतील. ही सुनावणी शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल. अशा सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रौढ व्यक्ती उपस्थित राहू शकते.
३, ४, १० व ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरात कागदपत्रे सादर करता येणार
नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांना ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान केंद्रनिहाय आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष शिबिरांमध्येही आवश्यक कागदपत्रे सादर करता येतील. बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील विशेषतः पीव्हीटीजी गटातील व्यक्ती, अनाथ गटातील मतदार तसेच अन्य असुरक्षित गटातील मतदारांसाठी विशेष शिबिरे व मदत कक्ष आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पात्र मतदार वंचित राहणार नाही याची दक्षता
कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीत समावेशनापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणांत पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेऊन आदेश पारित करण्यात येईल. मतदारांशी संपर्क साधणे आणि कागदपत्रे जमा करून घेण्याच्या प्रक्रियेत बीएलओ हे राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवतील.
नोटीस प्राप्त झालेल्या सर्व मतदारांनी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी येणाऱ्या बीएलओ ला आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे.
