शेत/पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस वृक्षलागवड अनिवार्य; महसूल विभागाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय
मुंबई, दि. २४ जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने शेत व पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्यातील वन व वृक्षाच्छादन वाढविणे तसेच सन २०२६–२०२७ मधील “३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान” प्रभावीपणे राबविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार शेत व पाणंद रस्त्यांवर वृक्षलागवड करण्यापूर्वी संबंधित रस्ते अतिक्रमणमुक्त असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक देऊन भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी व सीमांकन पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सर्व शेत व पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना स्थानिक हवामान व भौगोलिक परिस्थितीनुसार वन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य प्रजातींची झाडे लावली जाणार आहेत. वृक्षलागवडीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, युवक मंडळे तसेच सामाजिक संस्थांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे.
वृक्षलागवडीनंतर किमान १० वर्षे झाडांचे संगोपन, संरक्षण, नियमित पाणीपुरवठा व देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर राहणार आहे. केवळ झाडे लावण्याऐवजी त्यांचे Survival Rate (जिवंत राहण्याचे प्रमाण), वाढ, पर्यावरणीय परिणाम आणि हरित आच्छादन यावर भर देण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
तसेच गुरे, आग, कीड व रोगांपासून झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, जनजागृती कार्यक्रम राबविणे आणि स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे.
महसूल विभागाचा हा शासन निर्णय राज्यातील हरित क्षेत्र वाढविणे, पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत विकास साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
