महायुती सरकारने शासकीय विभागाद्वारे १०० दिवसांत प्राधान्याने करावयाच्या विकास कामांचा आराखडा तयार करत आहे. या आराखड्याशी संबंधित बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावली होती. बैठकीला प्रकल्पाशी निगडीत विभागातील पदाधिकारी उपस्थित होते. विविध विभागांच्या सचिवांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर आराखड्याचे सादरीकरण केले. सादरीकरणानंतर फडणवीस यांनी त्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोक केंद्रीत योजना, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन नागरिकांना लाभ मिळवून देणाऱ्या योजना आणि राज्याचे पुढारलेपण कायम ठेवत प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या कामगिरीचा समावेश असावा असा निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सरकारी विभागांनी १०० दिवसांच्या आराखड्यातून ठोस कामगिरी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.
वन्य प्राणी-मानवी संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागात कृत्रिम बुद्धीमत्ता व माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाययोजना कराव्यात असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. “मानव व वन्य प्राणी यांमधील संघर्ष होत असलेल्या ठिकाणी जलद गतीने मदत मिळावी यासाठी जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी. या दलातील अधिकाऱ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. १०० दिवसांच्या आराखड्यात यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश वन विभागाने करावा. बिबट्यांची वाढती संख्या पाहता त्यांची इतर राज्यातील अभयारण्यात व्यवस्था करावी. बिबटे निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवावी”, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे “शहरातील वनीकरण वाढवण्याच्या दृष्टीने मियावॉकी वृक्षलागवड पद्धत उपयोगात आणावी. वृक्षलागवडीच्या उद्देशाने उपाययोजना कराव्यात. कृषी विभागाने आराखड्यात शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवत योजनांची अंमलबजावणी करावी. उच्च व तंत्र विभागाने परदेशांना विद्यापीठांना आकर्षित करण्यासाठी शैक्षणिक संकुलांची निर्मिती करावी”, असेही म्हटले.आराखड्याच्या बैठकीला मुख्य सचिन सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह विविध विभागातील अनेक अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
