राज्यात फडणवीस सरकार येताच उत्पन्नवाढीचे मार्ग वाढवण्यासाठी चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. महसूल वाढीसाठी मद्यधोरणात सरकारनं बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी सुरु केली आहे. आणि सरकारच्या या आयडीयावर विरोधकांनी निशाणा साधत जोरदार टीका केली आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
महसूल वाढवण्यासाठी दारुदुकानांचे परवाने वाढवा महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी ‘देशी’ उतारा
सरकारच्या आयडियावर विरोधकांची टीका
लोकाभिमुख योजनांवर झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी आता सरकारनं आता उत्पन्नवाढीचे मार्ग वाढवण्यासाठी चाचपणी सुरु केली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मद्यधोरणात सरकारनं बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी सुरु केली आहे. सरकार येत्या काळात राज्यात दारु विक्रीचे परवाने देण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सध्या विदेशी दारुचे 1700 आणि देशी दारुचे 3500 परवाने आहेत
1972 पासून सरकारनं नवीन दारु परवाने दिले नाहीत
दारु दुकान परवाने हस्तांतरणाचा एक व्यवहार 10 कोटींपर्यंत जातो
यातून सरकारनं अवघा एक कोटींचा महसूल मिळतो
नवीन दारुविक्री परवाने दिल्यास सरकारला महसूल मिळेल
बिअर शॉपीमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सरकारच्या प्रस्तावित धोरणावर विरोधकांनी टीका केलीय. सरकार जनतेला दारुडे करतंय का असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. उद्धव ठाकरेंची सत्ता असताना नाईटलाईफचा प्रयोग राबवण्याचा प्रयत्न केला होता याची आठवण शिवसेनेनं करुन दिलीये.
राज्य सरकार लाडक्या बहिणींच्या नव-यांना दारूडे करण्याचा प्रयत्न करतंय असा आरोप संजय राऊतांनी केला आहे. मॉल आणि दुकानातून दारू विक्री करण्यासाठी सरकारकडं काही प्रस्ताव आलेत, असा गौप्यस्फोट खासदार संजय राऊतांनी केला आहे. दरम्यान, अजित पवारांनी उत्पादन शुल्क खात्याची बैठक घेतली. त्यामध्ये अधिका-यांनी उत्पन्न वाढीसाठी काही उपाय सुचवल्याचं कळत आहे. मद्यविक्रीचे परवाने नव्याने द्यावेत, ड्राय डेची संख्या कमी करावी असे उपाय सुचवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. मात्र त्यावरून राऊतांनी हल्लबोल केला आहे.
उत्पादन शुल्कच्या या प्रस्तावावर संजय राऊतांनी केलेल्या टीकेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी खास त्यांच्या स्टाईलनं समाचार घेतला आहे. महाराष्ट्रात दारुविक्रीबाबत सरकारची काही धोरणं आहेत. दारुविक्रीचे परवाने वाढवल्यास राज्यात दारुचा पूर वाहणार नाही याची सरकार निश्चित दखल घेईल यात शंका नाही.
