महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय संस्था तसेच खासगी आस्थापनांनी प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे. ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन […]
