राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना “एका रात्रीत ५० आमदार गुजरातहून गुवाहाटीला पोहचू शकतात, पण जो शिधा सर्वसामान्यांच्या घरात पोहचणं गरजेचं आहे, दिवाळीच्या आधी तो फराळ होणं गरजेचं आहे तो पोहचायला चार ते पाच दिवस लागतात. हा विरोधाभास नाही का?” असा सवाल करण्यात आला.
शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यात शिधाधारकांना १०० रुपयांमध्ये दिवाळी फराळासाठी चार वस्तू देण्याची घोषणा केली. मात्र, दिवाळी तोंडावर येऊनही अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये या वस्तू वितरणासाठी पोहचल्या नसल्याचं समोर आलंय. याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि भाजपा नेते रवींद्र चव्हाण यांना “एका रात्रीत ५० आमदार गुजरातहून गुवाहाटीला पोहचतात, मग शिधा पोहचायला उशीर का?” असा सवाल करण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते गुरुवारी (२० ऑक्टोबर) एबीपी माझाशी बोलत होते.
रविंद्र चव्हाण यांना “एका रात्रीत ५० आमदार गुजरातहून गुवाहाटीला पोहचू शकतात, पण जो शिधा सर्वसामान्यांच्या घरात पोहचणं गरजेचं आहे, दिवाळीच्या आधी तो फराळ होणं गरजेचं आहे तो पोहचायला चार ते पाच दिवस लागतात. हा विरोधाभास नाही का?” असा प्रश्न विचारण्यात आला.
यावर रविंद्र चव्हाण म्हणाले, “५० आमदार त्यांच्या मर्जीने गेलेत हे फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही गरिबांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळेच शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला. या सर्व गोष्टींचा सकारात्मक विचार करायला हवा, अशी माझी विनंती आहे. सरकार देण्याच्या मानसिकतेत आहे हे अधोरेखित करणं गरजेचं आहे.”
“आज रात्रीपर्यंत सर्व ठिकाणी शिधा पोहचेल”
दिवाळी तोंडावर असताना अनेक जिल्ह्यात शिधा पोहचलेला नाही. मग सर्वसामान्यांनी दिवाळीचा फराळ कसा करायचा? असा प्रश्न मंत्री चव्हाण यांना विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले, “जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे यातील किमान ५० टक्के वस्तू पोहचतील यासाठी आम्ही शासन म्हणून पूर्ण ताकद लावली आहे. आज रात्रीपर्यंत सर्व ठिकाणी शिधा पोहचेल.”
हेही वाचा : विश्लेषण : रेवडी संस्कृती, त्याभोवतीचा वाद आणि इतिहास काय आहे?
“काळाबाजार किंवा साठेबाजी होणार नाही”
काळाबाजार, साठेबाजीवर बोलताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले, “यात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याने अतीशय सक्षमपणे सगळी यंत्रणा बरोबर राबेल यासाठी प्रयत्न करावेत असं सांगितलं आहे. हा शिधा आधारच्या मदतीनेच दिला जाणार आहे. त्यावर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचं नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे काळाबाजार किंवा साठेबाजी होणार नाही.”
