राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. महाराष्ट्रात एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारतर्फे स्वाधार योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार अकरावी, बारावी व डिप्लोमा (प्रोफेशनल – नॉन प्रोफेशनल) विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 51 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करीत असते..
वंचित दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच त्यांच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वाधार योजना (swadhar scheme) राबवण्यास सुरुवात केली.. या योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..
स्वाधार योजनेबाबत..
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समुदायातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ दिला जातो. अकरावी, बारावी, तसेच डिप्लोमा (प्रोफेशनल – नॉन प्रोफेशनल) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहणे, खाणे व शैक्षणिक खर्चासाठी राज्य सरकारतर्फे दरवर्षी 51 हजार रुपयांची मदत केली जाते..
योजनेसाठीचे निकष
▪️ उमेदवार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
▪️ अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समुदायातील सर्व विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील.
▪️ उमेदवाराचे कौटुंबिक आर्थिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
शैक्षणिक कालावधी दोन वर्षांहून अधिक नसावा.
▪️ दहावी किंवा बारावी परीक्षेत विद्यार्थी किमान 60 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा.
▪️ दिव्यांग विद्यार्थ्याला या परीक्षेत किमान 40 टक्के गुण मिळालेले असावेत.
आवश्यक कागदपत्रे
▪️ आधार कार्ड
▪️ओळखपत्र
▪️ बँकेचे खाते
▪️ उत्पन्नाचा दाखला
असा करा अर्ज..
स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करता येतो. सविस्तर माहितीसाठी वेबसाईटला भेट द्यावी.. राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू शकत नाही.. त्यामुळे वंचित, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..
