जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करणाऱ्या सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. या कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केलीय.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर या कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं आहे. पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. “आताच आमची राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वांची मते जाणून घेण्यात आली. या बैठकीत ज्या अहवालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा झाली, त्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला”, अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य कर्मचारी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी विश्वास काटकर यांनीदेखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली. “हे बघा आमची प्रधान मागणी होती की, सर्वांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करा. त्याबाबत सरकारने नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली. मागेही आम्ही मार्चमध्ये संप केला होता. त्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर निश्चित सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी हमी सरकारने दिली होती. त्यानंतर 9 महिने उलटून गेल्यानंतरही कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात आल्याने जो प्रक्षोक निर्माण झाला त्यातून आजचा एक दिवसाचा संप झालाय”, अशी प्रतिक्रिया विश्वास काटकर यांनी दिली.
‘उद्यापासून सर्वजण कामाला जाणार’
“या संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाशी चर्चा केली. सरकारने या प्रश्नावर निश्चित कार्यवाही होईल, असं आश्वासन दिलंय. सरकारने त्यासाठी कालमर्यादादेखील दिलीय. पुढच्या अधिवेशनापर्यंत याबाबतचा निर्णय पारित केलं जाईल, असं आश्वासन लिखित स्वरुपात प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे आम्ही या संपाबाबत फेरविचार करण्यासाठी बैठक घेतली. त्यानंतर सर्वांचा एकत्रित विचार करुन संप मागे घेतला आहे. उद्यापासून पुढच्या अधिवेशनापर्यंत हा संप स्थगित करण्यात आला आहे. समन्वय समितीच्या जेवढ्या घटक समित्या आहे, सरकारी, निम सरकारी ते सगळ्या उद्यापासून कामाला जातील”, असं विश्वास काटकर यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांचं कर्मचाऱ्यांना नेमकं आश्वासन काय?
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल,या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल आणि त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
