राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली असली तरी सुसूत्रते अभावी ती फसली. राज्य सरकारने आता यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे.
थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 45 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
*कधी पासून चालू हे बदल.*
राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी 2024-2025 पासून सुरू झाली. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णया स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाई मुळे अनेक लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.
