राज्यातील काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृह, वसतिगृह आणि अनाथाश्रमांविरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर एक वर्ष कारावास अथवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.
अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे, त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. कलम 42 नुसार, कोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर एक वर्षाचा कारावास किंवा किमान एक लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, असे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात अशी अनधिकृत बालक संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.
