विशेष माहिती :-
केंद्र शासनाने दि. २८.१२.२०१६ रोजी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ संमत केला असून सदर कायद्यातील तरतूदीनुसार एकूण २१ प्रकारच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकाराचा समावेश करण्यात आलेला आहे ते खालील प्रमाणे
“१. दृष्टीदोष (अंधत्व), २. कर्णबधिरता, ३. शारिरीक दिव्यांगता, ४. मानसिक आजार, ५. बौध्दिक दिव्यांगता (Intellectual Disability), ६. बहूदिव्यांगता (Multiple Disability) ७. शारिरीक वाढ खुंटणे (डॉर्फिझम), ८. स्वमग्नता (ऑटिझम), ९ . मेंदुचा पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), १०. स्नायुंची विकृती (मस्क्युलर डिस्ट्राफी) ११. मज्जासंस्थेचे जुने आजार (क्रॉनिक न्युरॉलॉजिकल कंडिशन), १२. विशेष अध्ययन अक्षमता (स्पेसिफीक लर्निंग डिसअॅबिलिटी), १३. मल्टीपल स्क्लेरॉसिस, १४. वाचा व भाषा दोष (स्पीच ॲन्ड लँग्वेज डिसअॅबिलिटी), १५. थॅलेसेमिया, १६. हिमोफिलिया, १७. सिकल सेल डिसीज, १८. अॅसीड अॅटॅक व्हिक्टीम, १९. पार्किनसन्स डिसीज, २०. दृष्टीक्षीणता (लो – व्हिजन), २१. कुष्ठरोग (लेप्रसी क्युअर्ड पर्सन्स)”
शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय, शासकीय/महानगर पालिका वैद्यकीय महाविद्यालय, महानगरपालिका रुग्णालय, केंद्र शासनाच्या दिव्यांग संस्था अलीयावरजंग नॅशनल इन्स्टिटयूट फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ हिअरिंग डिसअॅबिलीटीज बांद्रा, ऑल इंडिया इन्स्टिटयुट फॉर फिजिकल मेडिसिन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन हाजीअली मुंबई बंदार वाला लेप्रसि हॉस्पिटल पुणे, आर्मड फोर्स मंडिकल कॉलेज पुणे यांना युडीआयडी या संगणक प्रणालीद्वारे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याकरिता मान्यता दिलेली असुन त्यानुसार या आरोग्य यंत्रणा कडुन दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्यात येत आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्तीचे पालक व दिव्यांग व्यक्तीच्या संघटना यांचेकडून युडीआयडी संगणक प्रणालीमार्फत दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र वेळेवर मिळत नाही. काही दिव्यांगत्वाच्या प्रकाराबाबत तज्ञ व्यक्ती आरोग्य यंत्रणाकडे उपलब्ध होत नाहीत. दिव्यांग व्यक्तींना वारंवार आरोग्य यंत्रणेकडे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व ओळखपत्राबाबत हेलपाटे मारावे लागतात.
प्रमाणपत्र व ओळखपत्र ठरवुन दिलेल्या दिवशी मिळत नाहीत. तसेच कुरिअर द्वारा देखील प्रमाणपत्र ओळखपत्र यांचे वाटप व्यवस्थित होत नाही अशा प्रकारच्या व इतर तक्रारी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे व शासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. तसेच केंद्र शासनाने देखील घेतलेल्या युडीआयडी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आढाव्यामध्ये राज्याने अधिक प्रगती करणेबाबत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयास कळविले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता असलेल्या समितीने जिल्हयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र व ओळखपत्र निर्गमित करण्याशी संबंधित असलेल्या सर्व आरोग्य यंत्रणा समाज कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग यांचा आढावा घेऊन समन्वय साधुन जिल्हयातील युडीआयडी संगणकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करुन दिव्यांग व्यक्तींना विहित मुदतीत दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाय योजना करुन विशेष मोहिम राबविण्याच्या दृष्टीने सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता असलेल्या समितीने (प्रपत्र अ) दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र युडीआयडी संगणकीय प्रणालीद्वारे विहित वेळेत मिळण्याच्या दृष्टीने विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे. या करिता प्रादेशिक आयुक्त समाज कल्याण विभाग, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर/उपनगर यांनी समन्वयक कामकाज करावे.
सदर समितीतील पदाधिकारी व सदस्य तसेच जिल्हयातील आरोग्य यंत्रणा, समाज कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग तसेच दिव्यांगांच्या विशेष शाळा/ धर्मशाळा यांचे प्रतिनिधी, इतर स्वयंसेवी संस्था यांना जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीस आंमत्रित करावे. सदर बैठकीमध्ये जिल्हयातील सर्व दिव्यांगांना युडीआयडी संगणकीय प्रणालीद्वारे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याच्या दृष्टीने शहरी व ग्रामीण भाग या दोन्ही ठिकाणी जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर विशेष मोहिम राबविण्याचे नियोजन करून दिव्यांग व्यक्तींना विशेष मोहिमेद्वारे त्यांचे राहते घरा जवळच असलेल्या आरोग्य यंत्रणा/केंद्रे यांच्यामार्फत दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याबाबत आरोग्य विभागाच्या खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र. ८, ९, १० व ११ येथील पत्रान्वये निर्देशान्वये कार्यवाही/उपाययोजना कराव्यात. सदर मोहिमेचा कृती आराखडा (प्रपत्र ब) सोबत संलग्न करण्यात आलेला आहे.
विशेष मोहिमेद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र शिबिरांकरिता दिव्यांग व्यक्तींना शिबिरास उपस्थित राहण्याच्या दृष्टीने येणारा खर्च व शिबिरास येणारा इतर संभाव्य खर्च रु. २७५/- (प्रपत्र क) प्रति दिव्यांग व्यक्ती हा खर्च जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त प्रपत्र अ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र. १४ शासन निर्णय दि.२५.०६.२०१८ अन्वये मुद्दा क्र. ब मधील वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतील अनु. क्र. ३४ नुसार व खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र. १५ अन्वये अनुक्रमे ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ५ टक्के निधीतून अथवा जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीतून खर्च करण्याबाबतचा योग्य तो निर्णय घ्यावा.
विशेष मोहिमेद्वारा राबविण्यात येणारे संभाव्य शिबिराकरिता २१ प्रकारच्या दिव्यांगव्यक्तींना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र मिळण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रकारचे तज्ञ व्यक्ती अशा शिबिराकरिता जिल्हयातील किंवा जिल्हयात उपलब्ध नसल्यास नजिकच्या जिल्हयातील आरोग्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन देणे विषयक योग्य ती कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने करण्यात यावी. सदरची विशेष मोहिम दि. १२ डिसेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात यावी.
दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या वैश्विक ओळखपत्राच्या प्रभावी वितरणाच्या अनुषंगाने आयोजित विशेष मोहिमे करिताचा कृती आराखडा
अ) कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी (प्रस्तावना):
१. दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ या कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५६, ५७, ५८ नुसार धोरणात्मक निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी गरजेनुसार वैद्यकिय पुनर्वसनात्मक सहायभुत सेवा विहित कालावधी मिळण्याकरिता विविध पुनर्वसनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
२. महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८ ची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या धोरणानुसार दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
३. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाद्वारा, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Gazette Notification Date: ०५.०५.२०२१, नुसार १ जून, २०२१ नंतर फ़क्त स्वावलंबन पोर्टलवर दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
ब) संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र विशेष मोहिम राबविल्यास खालील उद्दिष्टे सहज साध्य करता येतील:
१. राज्यस्तरावर दिव्यांग व्यक्तींकरिता विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना कार्यान्वित करणे सोयीचे होईल.
२. दिव्यांग व्यक्तींकरिता विविध सामूहिक लाभाच्या योजना कार्यान्वित करणे सोयीचे होईल. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक सक्षमीकरण करून पुनर्वसन करणे.
३. दिव्यांग व्यक्तींना विविध प्रकारचे साहित्य, साधने आणि उपकरणे पुरवठा करणे.
४. दिव्यांग व्यक्तींना अनेक रोजगार आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
५. दिव्यांग व्यक्तींकरीता विवाह प्रोत्साहनपर योजना राबविणे.
६. दिव्यांगाचे २१ प्रकारनिहाय योजना आणि माहिती उपलब्ध करणे.
७. मतदार यादीत दिव्यांग मतदारांची नोंद करून त्यांना मतदानाचा समान हक्क देणे.
८. दिव्यांग विद्यार्थ्याना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि परिक्षेतील सवलती मिळवून देणे.
९. दिव्यांग व्यक्ति, विद्यार्थी आणि खेळाडू यांना अर्थ सहाय्य करणे.
१०. दिव्यांग व्यक्ती, बालक आणि त्यांच्या पालकांना विविध करांमध्ये सवलती देणे.
११. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माहिती संकलन करणे.
१२. केंद्र/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळे इ. विविध विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींकरितांच्या योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींना देणे.
१३. हेमोफिलिया (Hemophilia) थॅलेसिमिया (Thalassemia) सिकल सेल (Sickle Cell Disease) या रक्त संबंधित आजाराच्या रुग्णांना औषधे आणि रक्ताचा पुरवठा करणे.
१४. जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत यांच्या स्व उत्त्पनाच्या ५% टक्के निधीतून विविध कल्याणकारी योजना आखणे..
स्वावलंबन कार्डचे (UDID CARD) फायदे :
१. या प्रणालीमध्ये प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला नोंदणीकृत असा युनिक क्रमांक देईल सदर स्वावलंबन कार्ड दिव्यांगत्वाचे लाभ मिळण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये ग्राहय धरण्यात येते.
२. केंद्रीयकृत वेब पोर्टलद्वारे संपूर्ण देशभरात दिव्यांग व्यक्तींच्या डेटाची ऑनलाइन उपलब्धता असेल.
३. केंद्रीयकृत वेब पोर्टलद्वारे उपलब्ध असलेला दिव्यांग व्यक्तींचा डेटा सरकारच्या विविध नियोजन प्रक्रियेस मदत करेल.
४. शासकीय रुग्णालये/वैद्यकीय मंडळाद्वारे दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीची गणना करण्यासाठी त्वरीत मूल्यांकन प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
५. दिव्यांग व्यक्तींच्या डेटाची नक्कल करण्यात येत नाही.
६. दिव्यांग व्यक्तीद्वारे किंवा त्यांच्या वतीने दिव्यांग प्रमाणपत्राचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि माहिती अद्ययावत करणे सोपे होते.
७. दिव्यांग व्यक्तींच्या डेटाची विविध प्रकारे आवश्यकतेनुसार एम. आय. एस. रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कमध्ये करणे सोपे होते.
८. दिव्यांग व्यक्तीकरिता सरकारने सुरु केलेल्या विविध योजनांच्या कार्यक्षमतेसह प्रभावी व्यवस्थापन करणे सोपे होते.
९. भविष्यात अतिरिक्त शोधल्या गेलेल्या दिव्यांगाची काळजी घेणे सोपे होईल.
१०. अति तीव्र प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तिकरिता सहज दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळेल.
११. अध्ययन अक्षम, ऑटिझम यासारख्या दिव्यांग बालकांना या कार्यक्रमाचा लाभ मिळेल.
१२. यूडीआयडी सिस्टम विविध श्रेण्यांनुसार डेटाची देखभाल करते. प्राप्त झालेला डेटा शासनाच्या विविध नियोजन प्रक्रियेस मदत करेल.
दिव्यांग प्रमाणपत्र निर्गमन प्रक्रियेत महाराष्ट्र शासनाचे तीन विभाग कार्यरत आहेत :
१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (Public Health Department)
२. संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन (डीएमईआर) (Directorate of Medical Education and Research (DMER)
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (Social Justice & Special Assistance)
महाराष्ट्र शासन यांचेकडे उपलब्ध बाबी:
(जिल्हा समाज कल्याण विभाग, आरोग्य आणि शिक्षण विभाग)
१. सुसज्ज असे जिल्हा रुग्णालय आणि शासकीय महाविद्यालय याचा वापर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) प्रक्रियेकरीता उपयोग करता येईल.
२. वैद्यकीय आणि व्यवसायिक तज्ञ यांची अनुभवी टीम
३. जिल्हा नियोजन विभाग (डीपीडीसी) यांचेकडे अर्थसंकल्पात तरतूद
४. ५% दिव्यांग कल्याण निधीची तरतूद या कारणासाठी उपलब्ध आहे.
ई) विशेष मोहिम कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन :
१. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी तथा प्रभावी कामकाजासाठी कार्यान्वयीन एजन्सी/संस्था नेमण्यात आल्याने कार्यक्रमाला गती प्राप्त होईल.
२. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समिती तयार करून आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प./म.न.पा., जिल्हा परिषद् व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण मुंबई शहर/उपनगर यांच्या नियंत्रणाखाली अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, जि.प./म.न.पा. यांच्या समन्वयाने या विशेष मोहिम कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन करता येईल.
३. जिल्हा शल्य चिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी/जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यापैकी एका अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात यावी.
४. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, आरोग्य यंत्रणा यांचेशी समन्वय साधून ग्रामीण रुग्णालय/प्राथमिक आरोग्य केन्द्रांवर विशेष मोहिम कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन करण्यात यावे.
५. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८ अन्वये नेमुन दिलेल्या रुग्णालयांमार्फत जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, शासकीय जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा महानगरपालिका रुग्णालय येथील दिव्यांग प्रमाणपत्र बोर्डाचे सदस्य आणि तज्ञ यांना याबाबत अवगत करून ग्रामीण रुग्णालय/ प्राथमिक आरोग्य केन्द्रांवर वेळापत्रकानुसार उपस्थित राहण्यास निर्देश देण्यात यावे.
६. आवश्यकतेनुसार तज्ञ डॉक्टर व वैद्यकिय तज्ञ मंडळी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, शासकीय जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांची राहिल.
७. दिव्यांग व्यक्तीने स्वतः अथवा त्यांच्या पालकांनी https://www.swavlambancard.gov.in या वेब पोर्टलच्या प्रणालीमधील फॉर्म मधील लाभार्थ्यांची वैयक्तिक संपूर्ण माहिती, आवश्यक कागदपत्रासह स्कॅन करून अपलोड करून आवेदन पत्र ऑनलाईन नोंदणी करून भरल्यानंतर ऑनलाईन नोंद केलेल्या संबंधित व्यक्तीची तपासणी दिव्यांगत्व प्रकारानुसार संबंधित विशेष तज्ञ करतील.
८. जिल्ह्यातील जिल्हा समाजकल्याण विभाग जि.प. अंतर्गत विशेष शाळेतील शिक्षण विभागातील, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (RBSK), जिल्हा शिघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC), जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP), National Programme for Prevention and Control of Deatness (NPPCD) अंतर्गत कार्यरत मानसतज्ञ (सायकोलॉजिस्ट), (ऑडियोमिटरीस्ट/ ऑडियोलोजीस्ट), भौतिकोपचार तज्ञ (फिजीयो – थेरपीस्ट) व व्यवसायोपचार तज्ञ (ऑक्युपेशन थेरपीस्ट) तसेच आपल्या विभागातील अनुदानित दिव्यांग शाळांमधील प्रशिक्षित व आवश्यक कर्मचारी व अधिकारी यांची सेवा प्राधानाने या विशेष मोहिम कार्यकामाकरिता घेण्यात यावी. (सायकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, आर्थोसिस, प्रोथसिस हे सर्व पुनर्वसन तज्ञ RC/MCI तथा राज्य/केंद्र शासन वैद्यकिय बोर्डामार्फत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.)
९. प्राथमिक नोंदणी करिता पंचायत राज अंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्र (Common Service Centrea CSC) यांच्याद्वारा करण्यात यावी.
१०. प्रचार प्रसिध्दी विशेष मोहिम राबविण्याकरीता आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत यंत्रणा (जसे, महसूल विभाग, जिल्हा महिला बालकल्याण विभाग, जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा समाजकल्याण विभाग जिप, समग्र शिक्षा अभियान, विशेष शाळा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, दिव्यांगांच्या विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्था, पालक संघटना ई. मधील कर्मचारी यांना जबाबदारी देण्यात यावी.
११. विद्यापीठ अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची/विद्यार्थ्यांची मदत, प्रचार प्रसिध्दी विशेष मोहिम राबविण्याकरीता तसेच शेवटच्या स्तरावरील दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), नवी दिल्ली अंतर्गत संलग्नित असलेल्या कॉलेजातील डी.एड. आणि बी.एड. च्या विद्यार्थ्यांना या विशेष मोहिमेत स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करण्यात यावे. १
२.सहभागी होणा-या स्वयंसेवक/विद्यार्थ्यांना या विशेष मोहिमेत सहभागी झाल्याबाबतचे प्रोत्साहन म्हणून सहभागी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
१३. प्रचार प्रसिध्दी विशेष मोहिम राबविण्याकरीता सांकेतिक भाषेतील व्हिडिओ, अंध व्यक्तींकरिता ऑडियो क्लिप्स, विविध जनजागृती पोस्टर तयार करणे, दैनिक वर्तमानपत्र, रेडिओ तथा टी. व्ही. यांच्या माध्यमातून प्रचार करणे, एस. एम. एस/व्हाट्स अप्स मेसेज, अंगणवाडी सेविका तथा आशा कार्यकर्ती यांचेद्वारा माहिती देणे, विशेष हेल्प लाईन तयार करणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या सहभागाकरिता विशेष अॅप्स तयार करणे, दिव्यांग अॅबॅसीडर ची नेमणूक करणे इत्यादी माध्यमांचा वापर करण्यात यावा.
१४. विशेष मोहिम कार्यक्रमाकरिता दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत राष्ट्रीय संस्था, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (DDRC), दिव्यांगांचे कंपोजिट रिजनल सेंटर (सी.आर.सी.) तसेच दिव्यांगांचे विभागीय केंद्र (आर.सी.) या यंत्रणेचासुद्धा सहभाग करून घेण्यात यावा.
१५. विशेष मोहिम कार्यक्रमाकरिता दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत राष्ट्रीय संस्था (महाराष्ट्रातील अलि यावर जंग नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग, मुंबई), जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, दिव्यांगांचे समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सी.आर.सी.) तसेच दिव्यांगांचे विभागीय केंद्र (आर.सी.) या यंत्रणेचासुद्धा सहभाग करून घेण्यात यावा.
१६. महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय पदनि क्र. २०१८/प्र.क्र.३२८/आरोग्य ३, दि. १७ मार्च २०२० नुसार नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य संस्थाकरिता काल्पनिक कुशल व काल्पनिक अकुशल कंत्राटी मनुष्यबळाची नेमणूक करण्यात यावी.
१७. दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम, २०१६ मधील परिशिस्ट विभाग -२ कलम (ZC) दिव्यांगत अध्ययन अक्षम (Learning Dicabilitieo) आणि स्वमग्न (Autiom Spectrum Disorder) या प्रकारातील दिव्यांग बालकांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट आणि वेळ घेणारी असल्याने त्यांना शिबिरांच्या माध्यमातून अचूक दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे योग्य नसल्याने या दिव्यांग प्रकारातील बालकांना संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तथा शासकीय जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील दिव्यांग मंडळातील तज्ञ व्यक्तींशी समन्वय साधून त्यांची योग्य तपासणी व मूल्यमापन करून जिल्हा पातळीवरच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
१८. तालुका स्तरीय कार्यक्रम स्थळी (ग्रामीण रुग्णालय किंवा गरजेनुसार प्रार्थमिक आरोग्य केंद्र) कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन, नियोजन, समन्वयन, बैठक व्यवस्था मंडप डेकोरेशन, लाभार्थी दिव्यांग व्यक्ती तथा उपस्थित तज्ञ यांच्या चहा व बिस्किट, अल्पोहार आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच ने-आण करण्याची व्यवस्था स्थानिक पातळीवर करण्यात यावी.
कार्यवाहीचे टप्पे:
१. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेत गठीत करण्यात आलेल्या सदस्य, तज्ञ, अधिकारी, पदाधिकारी, विभाग प्रमुख यांची विशेष मोहिम कार्यक्रम पूर्व तयारी विषयक समन्वयक बैठक आयोजित करणे. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित होणे आवश्यक आहे.
२. अधिष्ठाता/वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या स्तरावर अधिनस्त येत असलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या बोर्डाच्या सदस्याची, तज्ञ डॉक्टरांची, आरोग्य यंत्रणेची, प्रशासकीय यंत्रणेची विशेष मोहीम कार्यक्रम पूर्व तयारी विषयक समन्वयक बैठक आयोजित करणे.
३. पात्र संभाव्य लाभार्थिना उपस्थित ठेवण्याबाबत जिल्हयातीत प्रचार प्रसिध्दी विशेष मोहिम कार्यक्रमात सहभागी वरीलप्रमाणे सर्व विभागातील प्रतिनिधी यांची मार्गदर्शक कार्यशाळा आयोजित करणे.
४. केंद्र शासनाच्या युडीआयडी प्रकल्पाद्वारे वेब पोर्टलद्वारे दिव्यांगत्वाचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी तालुका पातळीवर पात्र लाभार्थ्यांची प्रणालीमधील फार्मच्या ‘A’ भागातील लाभार्थ्याची संपूर्ण वैयक्तिक माहिती आवश्यक कागदपत्रासह स्कॅन करून अपलोड करून ऑनलाईन नोंद करणे.
५. केंद्र शासनाच्या युडीआयडी प्रकल्पाद्वारे वेब पोर्टलद्वारे दिव्यांगत्वाचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची प्रणालीमधिल फार्मच्या B भागातील दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र बोर्डातील डॉक्टरामार्फत निदान व मुल्यमापनाची ऑनलाईन नोंद करणे.
६. दिव्यांग व्यक्तीना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) देण्याची सर्व प्रक्रिया आणि उपक्रम कार्यवाही कार्यक्रम टप्पा-टप्यानुसार राबविण्यात यावी आणि कार्यक्रम प्रगती अहवाल वेळोवेळी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयास कार्यालयास सादर करण्यात यावा.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय:
दिव्यांग व्यक्तींना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत विशेष मोहीम राबविणेबाबत दि. २.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा uidipdf
