मुंबई, : खाजगी रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय मदत-सुविधा मिळताना होणारा विलंब तसेच प्रत्यक्ष रुग्णालय आस्थापनांना उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधि व न्याय राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थिती आढावा बैठक झाली.
यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार देवेंद्र भुयार, सह धर्मादाय आयुक्त आर.यू. मालवणकर, सह धर्मादाय आयुक्त बृहन्मुंबई नि.सु. पवार, धर्मादाय उपायुक्त पुणे श्री. राहुल मामू, धर्मादाय सह आयुक्त ठाणे श्री. इंगोले संबंधित रुग्णालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, वैद्यकीय संचालक व वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. खाजगी रुग्णालयांशीही प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
रुग्णालयांमध्ये योजनेच्या तरतूदीनुसार कागदपत्र सादर करुनही दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचा उपचारास विलंब होणे, आपत्कालीन रुग्णास तात्काळ वैद्यकीय मदत न मिळणे, रुग्ण तथा नातेवाईकांची कागदपत्रे व पुराव्यांबाबत उलट तपासणी करणे, या योजनेंतर्गत अर्ज प्राप्ती व उपचाराधीन रुग्णांची माहिती उपलब्ध करणे तसेच रुग्णालयांच्या निर्धन रुग्ण निधी 2 टक्क्यांहून 5 टक्के एवढा वाढविणे अशा विविध विषयांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
विधी व न्याय राज्यमंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, कोविड परिस्थितीमध्ये अहोरात्र सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय यंत्रणांबाबत सर्वस्तरांत आदराची भावना आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आरोग्य सेवेसाठी लोकप्रतिनिधींना आलेल्या अनुभवाप्रमाणे प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना येणाऱ्या अडचणींचाही विचार घेणे महत्त्वाचे आहे. सद्यस्थितीमध्ये विविध आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रमाणात दिसते आहे. रुग्णांना वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देणे सर्वांचे सामाजिक कर्तव्य आहे. धर्मादाय अंतर्गत सुविधा देतांना रुग्णालयांना येणाऱ्या समस्यांबाबतही विचार करण्यात यावा, असे राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय अंतर्गत रुग्णांना योग्य वैद्यकीय सहकार्य करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालय व खाजगी रुग्णालये यांच्या समन्वयाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करणे’ या समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करुन यावर उपाययोजना करण्यात येतील, असे राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत उपस्थित रुग्णालयाच्या प्रतिनीधींनी या योजनेंतर्गत सुविधा देण्यात प्रत्यक्ष भेडसाविणाऱ्या समस्यांविषयी आपली मते मांडली. ज्यामध्ये रुग्णांचे उत्पन व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास होणारा विलंब, उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची विशेष मागण्या रोबोटीक सर्जरी, त्रयस्थांमार्फत होणारी फसवणूक, खोटे पुरावे सादर करणे आदी विषयावरही यावेळी सखोल चर्चा झाली.
