स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुरु केली आहे.
या प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्याकरिता व त्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)] चा दुसरा टप्पा, ग्रामीण भारतामध्ये उघड्यावर शौचास मुक्त (ODF) स्थिती आणि घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन (SLWM) टिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
कोणीही मागे राहू नये आणि प्रत्येकजण शौचालय वापरतो याची खात्री करण्यासाठी हा कार्यक्रम कार्य करेल. SBM(G) फेज-II 2020-21 ते 2024-25 पर्यंत मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येईल.
भारत सरकारने 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सार्वत्रिक स्वच्छता कव्हरेज प्राप्त करण्यासाठी, स्वच्छता सुधारण्यासाठी आणि 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारतात उघड्यावर शौचास जाणारे निर्मूलन करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लाँच केले.
देशव्यापी मोहीम उघड्यावर निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने एक जन आंदोलन होते. 2014 ते 2019 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर वर्तन बदल, घरगुती आणि सामुदायिक मालकीच्या शौचालयांचे बांधकाम आणि शौचालयाच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक जबाबदार यंत्रणा स्थापन करून शौच करणे.
मिशन अंतर्गत, भारतातील सर्व गावे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत स्वतःला ODF घोषित केले.
SBM(G) फेज-II चे उद्दिष्टे
- गावे, ग्रामपंचायती, ब्लॉक, जिल्हे आणि राज्यांची ODF स्थिती राखणे
- लोक बांधलेल्या शौचालयांचा सतत वापर करतात आणि सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वर्तन करतात याची खात्री करणे
- ग्रामीण भागात एकूणच स्वच्छतेसाठी गावांना SLWM व्यवस्थेची उपलब्धता असल्याची खात्री करणे
- ग्रामीण भागातील सामान्य जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे
वैयक्तिक शौचालयांसाठी निधीसाठी कोण पात्र आहे?
सर्व नवीन पात्र कुटुंबांसाठी IHHL च्या बांधकामासाठी रु. 12,000/- चे प्रोत्साहन राहील:
- सर्व दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे
- दारिद्र्यरेषेखालील (APL) कुटुंबे ज्यात हे समाविष्ट आहे:
a. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती
b. लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकरी
c. घरकुल असलेले भूमिहीन मजूर
d. शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
e. स्त्रिया घरच्या प्रमुख
सर्व नवीन अपात्र APL कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनातून शौचालये बांधण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) ही केंद्र पुरस्कृत महत्वाकांक्षी योजना, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविणे व उघड्यावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अनुषंगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.
वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईन अर्ज
या योजनेअंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबे व दारिद्र्यरेषेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि महिला कुटुंब प्रमुख हे घटक प्रोत्साहन अनुदानास पात्र करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी पायाभूत सर्वेक्षणात आढळलेल्या व वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या, पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या तसेच पायाभूत सर्वेक्षणाबाहेरील अशा 66 लाख 42 हजार 890 कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) च्या पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
घटक | आर्थिक मदत |
---|---|
IHHLs (BPLs आणि Identified APLs) च्या बांधकामासाठी | रु. 12,000/- (स्वच्छता, हात धुणे आणि स्वच्छता राखण्यासाठी पाणी साठवण्याच्या सुविधेसह) |
गाव पातळीवरील SLWM उपक्रम | 5000 लोकसंख्या पर्यंत – घनकचरा व्यवस्थापन: दरडोई रु. ४५ पर्यंतग्रेवॉटर व्यवस्थापनः रु. ६६० प्रति व्यक्ती पर्यंत |
गाव पातळी 5000 च्या वर लोकसंख्या | घनकचरा व्यवस्थापन: दरडोई रु. ४५ पर्यंत ग्रेवॉटर व्यवस्थापनः रु. ६६० प्रति व्यक्ती पर्यंत |
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये स्वच्छतेचा जागर कायम रहावा व स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा.) अंतर्गत शौचालय सुविधेपासून कोणीही वंचित राहू नये, याकरिता आता दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पात्र कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध व्हावीत यासाठी घरी बसूनच ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वैयक्तिक शौचालयाकरिता अर्ज करण्याची सुविधा, https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx किंवा https://sbm.gov.in/sbmphase२/homenew.aspx या लिंक द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
योजनेचे नाव | वैयक्तिक शौचालय अनुदान योजना |
कोणी सुरु केली | केंद्र शासन |
लाभार्थी | राज्यातील APL & BPL लाभार्थी |
उद्दिष्ट | शौचालय पुरवणे, आरोग्यदायी वर्तन |
अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाईन |
वेबसाईट | https://sbm.gov.in/ |
या लिंकवर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्जदारास वैयक्तिक स्वच्छलाय बांधण्याकरिता व त्यानंतर वितरणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाकरिता मान्यतेसाठी अर्ज करता येणार आहे.
पात्र कुटुंबांनी या सुविधेचा लाभ घेवून राज्याला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.