राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत “प्रती थेंब अधिक पीक योजना”

पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. या पद्धतीत, जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने दिले जाते. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकटय़ा महाराष्ट्रात केले जाते.

तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ अभ्यासक्रम आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते. ते थंड करण्यासाठी आणि वायूच्या धूळ नियंत्रणासाठी देखील वापरली जाते. तुषार सिंचन ही पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्याचा मार्ग आहे. पाणी एका नेटवर्कद्वारे वितरीत केले जाते ज्यामध्ये पंप, वॉल्व्ह , पाईप्स आणि स्पिंकलर्स असू शकतात. या सिंचनाचा वापर निवासी, औद्योगिक आणि कृषी वापरासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर शिंपडले जाते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत “प्रती थेंब अधिक पीक योजना”:

योजनेचे स्वरुप :

पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवणे व सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे हा योजने मागचा उद्देश आहे.

योजनेच्या अटी :

1) शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा ७/१२ व ८ अ उतारा असावा.

2) सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी.

3) सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान ७ वर्षे करण्यात आले आहे. ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा लाभधारकास ७ वर्षानंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेता येईल.

4) शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करुन आधार क्रमांकाचे प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे.

5) शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.

आवश्यक कागदपत्रे :

1) अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी सवर्ग प्रमाणपत्रे.

2) पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

3) सूक्ष्म सिंचन संच खरेदी केल्यानंतर शेतकरी हमी पत्र, देयकाची मूळ प्रत आणि कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला सूक्ष्म सिंचन आराखडा व प्रमाणपत्र.

4) ७/१२, ८-ए प्रमाणपत्र

5) वीज बिल

6) खरेदी केलेल्या संचाचे बिल

7) पूर्वसंमती पत्र

योजनेअंतर्गत लाभ :

1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान देय राहील.