पारधी समाजाचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने आदिवासी विकास विभागातर्फे सन 2011-12 या वर्षांपासून पारधी विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पारधी समाजाला घरकुल, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण तसेच व्यवसाय यासाठी अर्थसाहाय्य्य देणे, पारधी समाजाच्या वस्त्या मुख्य रस्त्यांशी जोडणे असे विकासात्मक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
पारधी घरकुल योजना अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड करण्यासाठी घरकुल निर्माण समिती आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी पक्क्या घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना आहे.
पारधी घरकुल योजना – Pardhi Gharkul Yojana:
ज्या आदिवासी पारधी व्यक्तीकडे राहण्यास स्वत:चे पक्के घर नाही अशा लाभार्थ्यांना पक्की घरे बांधून देऊन, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणणे.
योजनेसाठी अटी:
1) लाभार्थी निवडीचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आला असून अंतिम निवड जिल्हास्तरीय समितीमार्फत.
2) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य किमान पंधरा वर्षाचे असावे.
3) सक्षम अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेला जातीचा दाखला असावा.
4) लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्यांच्याकडे पक्के घर नसावे.
5) कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा कमाल १ लाख २० हजार रूपये.
6) लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण प्राधान्य क्रम यादीच्या निकषाबाहेरील असावा.
योजनेअंतर्गत लाभ:
1) घरकुलासाठी प्रति लाभार्थी दिले जाणारे अनुदान – १ लाख २० हजार रूपये, नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी १ लाख ३० हजार.
2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ९० दिवसांचा रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रूपये अनुदान.
3) पारधी घरकुल योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांस दिले जाणारे अनुदान पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
अधिक माहितीसाठी संपर्क: प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प/संबंधीत तालुका गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती.
