राज्यात निराधार, अंध, अपंग, शारिरीक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना – Indira Gandhi Rashtriya Vridhavastha Pension Yojana:
या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकरिता ग्राम विकास विभागाने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या सर्वेक्षणानुसार व शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार फक्त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या ६५ वर्ष व ६५ वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील. सदर योजनेतील ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून दरमहा रु.२००/- तर ८० वर्ष व त्यावरील वयोगटाकरीता लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये ५००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून देण्यात येणा-या अनुक्रमे रु. ४००/- व रुपये १००/- अर्थसहाय्यात प्रत्येकी रुपये ४००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १०००/- ( ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटासाठी केंद्र शासनाचे रुपये २००/- व राज्य शासनाचे रुपये ८००/- तर ८० वर्ष व त्यावरील वयोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये ५००/- व राज्य शासनाचे रुपये ५००/- ) अशी करण्यात येत आहे.
तसेच दारिद्रय रेषेखालील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये १०००/- (केंद्र शासनाचे ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटासाठी रुपये २००/- व राज्य शासनाचे रुपये ८००/- तर ८० वर्ष व त्यावरील वयोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये ५००/- व राज्य शासनाचे रुपये ५००/- ), १ अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये ११००/- ( केंद्र शासनाचे ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटासाठी रुपये २००/- व राज्य शासनाचे रुपये ९००/- तर ८० वर्ष व त्यावरील वयोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये ५००/ – व राज्य शासनाचे रुपये ६००/- ) व २ अपत्य ( २ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य ) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये १२००/- ( केंद्र शासनाचे ६५ ते ७९ वर्ष वयोगटाकरीता रुपये २००/- व राज्य शासनाचे रुपये १०००/- तर ८० वर्ष व त्यावरील वयोगटाकरीता केंद्र शासनाचे रुपये ५००/- व राज्य शासनाचे रुपये ७००/- ) अशी करण्यात येत आहे.
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेले संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी ६५ वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून लाभ देण्यात यावा.
त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना या दोन्ही योजनेतील लाभार्थ्यांचे वय ८० वर्ष झाल्यास त्या लाभार्थ्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
या योजनेच्या अटी व निकष सोबतच्या परिशिष्ट -३ प्रमाणे राहतील.
पात्रतेचे निकष, अटी व शर्ती
१. वय ६५ व ६५ वर्षावरील
२. कुटुंबाचे उत्पन्न कुटुंबाचे नांव ग्रामीण/शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे.
३. आर्थिक सहाय्य/निवृत्तीवेतन – दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली ( ६५ ते ७९ वर्ष वयोगट ) रुपये २००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून रुपये ८००/- असे एकूण दरमहा रुपये १०००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
४. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली ( ८० वर्ष व त्यापेक्षा अधिक ) रुपये ५००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अनुक्रमे रुपये ५००/- असे एकूण दरमहा रुपये १०००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
तसेच केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून ( ६५ ते ७९ वर्ष वयोगट ) दरमहा रु. २००/- देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अपत्य नसलेल्या, १ अपत्य असलेल्या व २ अपत्य ( २ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य ) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रु. ८००/-, रु. ९००/- व रु. १०००/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा रु. १०००/-रु. ११००/- व रु. १२००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून ( ८० वर्ष व त्यापेक्षा अधिक ) दरमहा रु. ५००/- देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अपत्य नसलेल्या, १ अपत्य असलेल्या व २ अपत्य ( २ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य ) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रु. ५००/- रु. ६००/- व रु. ७००/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा रु. १०००/- रु. ११००/- व रु. १२००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
पात्रतेची अर्हता- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नांव असणे आवश्यक आहे.
वयाचा दाखला – १ ) ग्रामपंचायतीच्या/नगरपालिकेच्या/महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. पुरावे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्याने दिलेला वयाचा दाखला.
२) वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे.
उत्पन्नाचा दाखला- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती/कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा .
रहिवाशी दाखला- ग्रामसेवक/तलाठी/मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी ६५ वर्षांचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून सामावून घेतले जाईल.
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील.
संपर्क: अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय/तलाठी कार्यालय/तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा.
