मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.17) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्यातील जनतेसाठी सरकारने 15 महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यात राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये सरकारने दुप्पटीने वाढ केली असून, सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 6229 स्वातंत्र्यसैनिकांना होणार आहे.
राज्य शासनामार्फत 1965 पासून स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन दिली जात होती. स्वातंत्र्यसैनिकांना 2 ऑक्टोबर 2014 पासून दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती. आता राज्य सरकारने ती 20 हजार रुपये केली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासह मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांनाही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी वार्षिक अंदाजे 74.75 कोटी रुपये खर्च येईल.
अन्य महत्वाचे निर्णय
▪️ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र कुलगुरु यांची निवड होणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
▪️ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी, भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या. 9 सप्टेंबर 2020 नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
▪️ मतदारयादीत नाव नसलेले शेतकरीही बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार (पणन विभाग)
पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा. (सामान्य प्रशासन विभाग)
▪️ कोविडमुळे झालेल्या विपरित परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय (नगर विकास विभाग)
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. 107.99 कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. 500 हेक्टर जमिनीला फायदा (जलसंपदा विभाग)
▪️ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार. 2585 लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
▪️ अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)
▪️ ‘जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे’ या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता 15 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज करता येईल. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
