रूफटॉप सौर योजनेची मुदत वाढ

रूफटॉप सोलर योजनेची मुदत 31.03.2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध राहणार आहे. सर्व निवासी ग्राहकांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कोणत्याही विक्रेत्याला राष्ट्रीय पोर्टलवरील अर्जाच्या शुल्कापोटी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा संबंधित वितरण कंपनीने विहित केलेले नसलेले नेट-मीटरिंग/चाचणीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. कोणत्याही विक्रेत्याने /एजन्सी/ व्यक्तीने अशा शुल्काची मागणी केल्यास, ही माहिती संबंधित वितरण कंपनीला आणि या मंत्रालयाला ईमेल [email protected] वर कळवली जाऊ शकते. राष्ट्रीय पोर्टलशी संबंधित माहितीसाठी कृपया केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या पोर्टलला भेट द्या.

रूफटॉप सौर योजनेची 31.03.2026 पर्यंत मुदत – Rooftop Solar Scheme:

देशाच्या कोणत्याही भागातून रूफटॉप सोलर बसवण्यास इच्छुक असलेला कोणताही ग्राहक राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करू शकतो तसेच नोंदणीपासून थेट त्याच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा घेऊ शकतो.

1) राष्ट्रीय पोर्टल अंतर्गत 14,588/- रुपये प्रति kW (3 kW पर्यंत क्षमतेसाठी) अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

2) संपूर्ण देशासाठी आणि निवासी ग्राहकांना त्यांच्या परिसरातील संबंधित वितरण कंपनीने नोंदणी केलेल्या कोणत्याही एका विक्रेत्याकडून रूफटॉप सोलर प्लांट बसवावा लागेल.

3) नोंदणीकृत विक्रेत्यांची यादी राष्ट्रीय पोर्टलवर देखील उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील कराराचे स्वरूप राष्ट्रीय पोर्टलवर देण्यात आले आहे.

4) कराराच्या अटी परस्पर मान्य केल्या जाऊ शकतात. विक्रेत्याने ग्राहकाला किमान 5 वर्षे देखभाल सेवा पुरविल्या पाहिजेत आणि काही चूक झाल्यास संबंधित वितरण कंपनी विक्रेत्याची बँक हमी रोखू शकते.

5) राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आणि नेट-मीटरिंगचे शुल्कही संबंधित वितरण कंपन्यांनी निर्धारित केले आहे.

6) अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही विक्रेत्याला किंवा वितरण कंपनीला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही तसेच मंत्रालयाकडून अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम (टप्पा-II) लागू करत आहे. या योजनेअंतर्गत मंत्रालय पहिल्या 3 kW साठी 40% सबसिडी आणि 3 kW च्या पुढे आणि 10 kW पर्यंत 20% सबसिडी देत आहे. ही योजना राज्यांमध्ये स्थानिक वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) द्वारे राबविण्यात येत आहे.

मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की काही रूफटॉप सोलर कंपन्या/विक्रेते हे मंत्रालयाचे अधिकृत विक्रेते असल्याचा दावा करून रूफटॉप सोलर प्लांटची स्थापना करत आहेत. कोणत्याही विक्रेत्याला मंत्रालयाने अधिकृत केले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही योजना राज्यात फक्त डिस्कॉमद्वारेच राबविण्यात येत आहे. DISCOMs ने बोली प्रक्रियेद्वारे विक्रेत्यांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले आहे आणि रूफटॉप सोलर प्लांट उभारण्यासाठी दर निश्चित केले आहेत.

यासाठी जवळपास सर्व डिस्कॉमने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी केली आहे. MNRE योजनेंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट उभारण्यास इच्छुक निवासी ग्राहक ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि सूचीबद्ध विक्रेत्यांकडून रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करू शकतात. यासाठी मंत्रालयाने विक्रेत्याला विहित दरानुसार दिलेल्या अनुदानाच्या रकमेत कपात करून रूफटॉप सोलर प्लांटची किंमत त्यांना द्यावी लागेल. ज्याची प्रक्रिया DISCOM च्या ऑनलाइन पोर्टलवर दिली आहे.

अनुदानाची रक्कम विक्रेत्यांना मंत्रालयाकडून डिस्कॉमच्या माध्यमातून दिली जाईल. घरगुती ग्राहकांना सूचित केले जाते की मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत सबसिडी मिळविण्यासाठी, त्यांनी DISCOMs च्या मान्यतेच्या योग्य प्रक्रियेनंतर फक्त DISCOMs च्या पॅनेल केलेल्या विक्रेत्यांकडून रूफटॉप सोलर प्लांट्स बसवावेत.

पॅनेल केलेल्या विक्रेत्यांद्वारे स्थापित केले जाणारे सौर पॅनेल आणि इतर उपकरणे मंत्रालयाच्या मानक आणि वैशिष्ट्यांनुसार असतील आणि विक्रेत्याद्वारे रूफटॉप सोलर प्लांटची 5 वर्षांची देखभाल देखील समाविष्ट असेल.

हे देखील मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की काही विक्रेते घरगुती ग्राहकांकडून डिस्कॉमने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त दर आकारत आहेत, जे चुकीचे आहे. डिस्कॉमने ठरवलेल्या दरांनुसारच ग्राहकांना पैसे देण्याचा सल्ला दिला जातो. अशा विक्रेत्यांना ओळखून त्यांना शिक्षा करण्याच्या सूचना डिस्कॉमला देण्यात आल्या आहेत.

रूफटॉप सोलर अनुदान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा:

रुफ टॉप सोलर अनुदान योजनेचा ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या पोर्टलला भेट द्या आणि आवश्यक तो ग्राहक खाते तपशील टाकून नोंदणी