अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता दि. १७/०१/२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, दि. २/४/२०१८ अन्वये अनाथ मुलांना सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये १ टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. व अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. २०/०८/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या.
अनाथ आरक्षणाबाबतच्या दि. २/०४/२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद व्याख्येत बदल करणे तसेच अनाथांची तीन प्रकारांमध्ये वर्गवारी करणे तसेच अनाथांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण लागू करण्याऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर उपलब्ध पद संख्येच्या १ टक्का आरक्षण लागू करणे याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला. दि. ११/०८/२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्के आरक्षण लागू करणे, अनाथांच्या व्याख्येमध्ये बदल करणे, अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमून्यात बदल करणे यानुषंगाने अनाथ आरक्षणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयातील अनाथांच्या कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही तसेच सर्व प्रवर्गांना समान संधी उपलब्ध व्हावी याकरिता सध्या उपलब्ध असलेल्या १ टक्का आरक्षणाच्या मर्यादेतच अनाथांच्या प्रवर्गामध्ये आरक्षित पदांची विभागणी करण्याबाबत दि. २३.०३.२०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुढील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल, महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय जाहीर :-
अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शासन निर्णय तसेच शासन शुध्दिपत्रक अधिक्रमित करून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष, आरक्षणाचे स्वरुप, अटी व शर्ती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना, अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती तसेच अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.
अनाथ आरक्षण पात्रता निकष:
१) “संस्थात्मक” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासन मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे (त्यांच्या नातेवाईकाची अथवा जातीची माहिती उपलब्ध असो किंवा नसो) अशा बालकांचा समावेश असेल.
(महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये कार्यरत बालकांच्या काळजी व संरक्षणाशी संबंधित संस्थांमध्ये तसेच महिला व बाल विकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या अनाथालये अथवा तत्सदृश संस्थांमध्ये पालन पोषण झालेल्या अनाथांचा यामध्ये समावेश असेल.)
२) “संस्थाबाह्य” या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे आणि ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थांबाहेर / नातेवाईकाकडे संगोपन झालेले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल.
आरक्षणाचे स्वरुप:
१) अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी दिव्यांग आरक्षणाच्या धर्तीवर करण्यात येईल.
२) सदर आरक्षण तसेच शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे व व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी आणि शासकीय पदभरतीसाठी लागू राहील.
३) अनाथांसाठी आरक्षित पदे ही पदभरतीसाठी उपलब्ध एकूण पदसंख्येच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध एकूण जागांच्या १% इतकी असतील.
४) अनाथांसाठी आरक्षित पदांची विभागणी संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या प्रवर्गांमध्ये पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल
- शिक्षण व नोकरीमध्ये अनाथ प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा समसंख्येत असल्यास संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गास समप्रमाणात जागा वाटून देण्यात याव्यात.
- अनाथ आरक्षण प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा विषम संख्येत असल्यास आधी जागांची समप्रमाणात विभागणी करावी व उरलेले अधिकचे १ पद हे पहिल्या पदभरतीमध्ये संस्थात्मक प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन द्यावे. व त्यापुढील पदभरतीमध्ये सुध्दा विषम जागा उपलब्ध असतील तर उपरोक्तप्रमाणे जागांची सम-समान विभागणी केल्यावर उरलेले अधिकचे १ पद हे त्या पदभरतीमध्ये संस्थाबाह्य प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अशा प्रकारे अधिकचे पद आळीपाळीने संस्थात्मक व संस्थाबाह्य प्रवर्गांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
- तथापि, एका वर्षी विषम संख्येत पदे उपलब्ध झाली व त्यानंतरच्या पुढील पदभरतीमध्ये समप्रमाणात पदे उपलब्ध झाल्यास पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी-
- पहिल्या भरती प्रक्रियेमध्ये तीन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन पदे संस्थात्मक व एक पद संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.
- पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये दोन पदे उपलब्ध झाल्यास दोन्ही प्रवर्गांना एक-एक पद उपलब्ध होईल.
- त्या पुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये पुन्हा तीन पदे उपलब्ध झाल्यास एक पद संस्थात्मक व दोन पदे संस्थाबाह्य उमेदवारांना उपलब्ध होतील.
अटी व शर्ती:
१) आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे महिला व बाल विकास विभागाकडून निर्गमित अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असेल.
२) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणा-या उमेदवाराने तो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी (Domicile) असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
३) पदभरतीमध्ये अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार पदासाठी आवश्यक असणारी किमान शैक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त केलेली असणे बंधनकारक राहील.
४) अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रूजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी / विभाग प्रमुख यांची राहील.
५) अनाथ आरक्षण लागू करताना शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्राधिकरणाची राहील.
६) अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने अभिनिर्णय देण्यास महिला व बाल विकास विभाग सक्षम राहील.
७) अनाथ आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने आरक्षणाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेले निकष व अटी अनाथ आरक्षणास लागू राहतील.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना:
१) अनाथांसाठी आरक्षित पदांची गणना करताना १०० पदांमध्ये पद असे प्रमाण असले तरी उपलब्ध पदसंख्येच्या १% ची गणना केल्यावर संख्या अपूर्णांकात येत असल्यास ०.५० पेक्षा कमी येणारा अपूर्णांक दुर्लक्षित करावा तर ०.५० किंवा त्यापेक्षा मोठा अपूर्णांक १ समजावा.
२) पदभरती अथवा शैक्षणिक प्रवेशासाठीची अनाथ आरक्षणाची पदे उपलब्ध पदसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावीत. ही पदे खुला किंवा सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात दर्शविण्यात येऊ नयेत.
३) तथापि, अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झाल्यावर संबंधित अनाथ उमेदवाराचा समावेश तो ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गात करण्यात येईल. आणि त्याच्या सामाजिक प्रवर्गाच्या बिंदूवर त्याची गणना करण्यात येईल.
४) बालगृहात / अनाथालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या काही अनाथ बालकांच्या शैक्षणिक प्रवेशावेळी त्यांची जात अंदाजे नमूद करण्यात येते. अशा अनाथांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता होऊ शकत नसल्यास सदर उमेदवाराचा समावेश पदभरतीनंतर खुल्या प्रवर्गात करण्यात यावा.
५) सदर शासन निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी ज्या पात्र अनाथांना महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहे त्यातील “अ” व “ब” प्रवर्गाचे अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त अनाथांना या शासन निर्णयानुसार “संस्थात्मक” प्रवर्गातील अनाथ समजण्यात येईल. व पूर्वीच्या “क” प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या अनाथांना या शासन निर्णयानुसार “संस्थाबाह्य” प्रवर्गातील अनाथ समजण्यात येईल. त्यांना सुधारीत प्रमाणपत्रे वेगळ्याने निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. हा शासन निर्णय लागू झाल्याच्या दिनांकापासून नव्याने विहीत नमुन्यानुसार प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात यावीत.
६) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास अनूसूचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेले शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता आणि वयोमर्यादा इत्यादी निकष लागू राहतील.
“संस्थात्मक” प्रवर्गातील अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती:
१) महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणा-या बालकांशी संबंधित संस्थांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या किंवा वयाच्या १८ वर्षानंतर संस्थेतून बाहेर पडलेल्या व अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचे निकष पूर्ण करणा-या अनाथाने संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकाकडे अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा.
२) संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांनी त्या अर्जावरून संबंधित अर्जदाराने ज्या ज्या संस्थेत वास्तव्य केले आहे अशा सर्व संबंधित संस्थेच्या अधीक्षकांकडून आवश्यकतेनुसार त्याची माहिती स्वतः उपलब्ध करुन घ्यावी. तसेच अर्जदाराच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री करुन घ्यावी.
३) संस्थेच्या अधीक्षकांनी अर्जदाराच्या आई-वडीलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीही हयात नसल्याबाबतची संबंधित यंत्रणेकडून खात्री केली असल्याचे तसेच संबंधित अर्जदाराची माहिती व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निकषानुसार तो अनाथ असल्याचे नमूद करून जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना प्रस्ताव सादर करावा.
४) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थेच्या अधीक्षकांकडून प्राप्त प्रस्तावाची छाननी पुढील दस्तावेज/ पुरावे विचारात घेऊन करावी संस्थेचे अधीक्षक यांनी सादर केलेली माहिती, जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी /वार्ड अधिकारी किंवा इतर सक्षम अधिकारी यांचेकडून निर्गमित मृत्यू दाखला, आवश्यकतेनुसार शासकीय जिल्हा रुग्णालयाकडून प्राप्त वयाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरची प्रत, गृह चौकशी अहवाल, बाल कल्याण समिती/ बाल न्याय मंडळाचे संबंधिताबाबतचे आधीचे आदेश इत्यादी.
५) या छाननीनंतर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित अर्जदारास अनाथ घोषित करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीस सादर करावा.
६) बाल कल्याण समितीने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जाची पुन्हा छाननी करावी. आवश्यकता असेल तर अर्जाच्या छाननीसाठी अर्जदाराची मुलाखत किंवा पोलीस / महसूल विभागाच्या यंत्रणेचे सहाय्य घ्यावे.
७) बालगृहात / अनाथालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या काही अनाथ बालकांची जन्म तारीख / वय अंदाजे नमूद करण्यात येते. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय अन्य कोणताही दस्तावेज वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरु नये. ज्या बालकांच्या जन्म तारखेचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसेल अशा बालकांच्या वयाची चाचणी शासकीय जिल्हा रुग्णालयातून करुन घेवून त्याचे वय निश्चित करुन घ्यावे.
८) प्रस्तावाची छाननी पूर्ण झाल्यावर अर्जदारास अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची शिफारस करुन किंवा अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतची कारणे नमूद करुन प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे परत पाठवावा.
९) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त प्रस्ताव शिफारशीसह संबंधित विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी पाठवावा.
१०) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सादर केलेला प्रस्ताव / शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांनी अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची शिफारस करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रत्यक्षात अर्ज नाकारण्यासाठी पुरेशी कारणे आढळल्यास ती नमूद करुन प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेमार्फत बाल कल्याण समितीकडे फेरनिर्णयासाठी पाठवावा.
११) तथापि महिला व बाल विकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या अनाथालये अथवा तत्सदृश संस्थांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या किंवा अशा संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या अनाथांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठीची कार्यवाही ही संस्थाबाह्य प्रवर्गातील अनाथांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहीत पद्धतीनुसार करणे आवश्यक राहील.
संस्थाबाह्य प्रवर्गातील अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपध्दती:
१) नातेवाईकांकडे पालन पोषण होणा-या / झालेल्या किंवा शासनाच्या अन्य विभागांकडून मान्यता मिळालेल्या संस्थेमध्ये वास्तव्यास असलेल्या किंवा संस्थेमधून बाहेर पडलेल्या अनाथांना अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज संबंधित संस्थाचालकांच्या किंवा आपल्या नातेवाईकाच्या माध्यमातून किंवा स्वतः जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे करता येईल.
२) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी अर्जदारास अनाथ प्रमाणपत्र मिळणेसाठीच्या प्रस्तावाची छाननी पुढील दस्तावेज/पुराव्यांचा विचार करुन करावी – संबंधित संस्थेचे संचालक यांनी सादर केलेली कागदपत्रे, जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी /वार्ड अधिकारी किंवा इतर सक्षम अधिकारी यांचेकडून निर्गमित मृत्यू दाखला, आवश्यकतेनुसार शासकीय जिल्हा रुग्णालयाकडून प्राप्त वयाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, गृह चौकशी अहवाल, बाल कल्याण समिती/ बाल न्याय मंडळाचे संबंधिताबाबतचे आधीचे आदेश इत्यादी.
३) या छाननीनंतर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित अर्जदारास अनाथ घोषित करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीस सादर करावा.
४) बाल कल्याण समितीने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जाची पुन्हा छाननी करावी. आवश्यकता असेल तर अर्जाच्या छाननीसाठी अर्जदाराची मुलाखत किंवा पोलीस / महसूल विभागाच्या यंत्रणेचे सहाय्य घ्यावे.
५) बालगृहात / अनाथालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या काही अनाथ बालकांची जन्म तारीख / वय अंदाजे नमूद करण्यात येते. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय अन्य कोणताही दस्तावेज वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरु नये. ज्या बालकांच्या जन्म तारखेचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसेल अशा बालकांच्या वयाची चाचणी शासकीय जिल्हा रुग्णालयातून करुन घेवून त्याचे वय निश्चित करुन घ्यावे.
६) प्रस्तावाची छाननी पूर्ण झाल्यावर अर्जदारास अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची शिफारस करुन किंवा अनाथ प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतची कारणे नमूद करुन प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे परत पाठवावा.
७) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त प्रस्ताव शिफारशीसह संबंधित विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी पाठवावा.
८) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सादर केलेला प्रस्ताव / शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांनी अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची शिफारस करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रत्यक्षात अर्ज नाकारण्यासाठी पुरेशी कारणे आढळल्यास ती नमूद करुन प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेमार्फत बाल कल्याण समितीकडे फेरनिर्णयासाठी पाठवावा.
अनाथ प्रमाणपत्राचा नमुना:
१) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व बाल कल्याण समितीची शिफारस विचारात घेवून विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास यांनी चांगल्या प्रतीच्या कागदावर सोबतच्या प्रपत्रामध्ये विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यानुसार छापील लेटर हेडवर अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करुन वितरीत करावे.
२) अनाथ प्रमाणपत्रांसाठी पुढीलप्रमाणे संकेतांक विहीत करण्यात येत आहे. यामध्ये पहिली दोन अक्षरे महाराष्ट्र राज्य / पुढील तीन अक्षरे प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची कार्यवाही करणा-या जिल्ह्याची आद्याक्षरे / पुढील तीन अक्षरे बालगृहाचा प्रकार [ ( IWC) हे महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांमधील अनाथांसाठी; (IOG) हे महिला व बालविकास विभागाव्यतिरीक्त शासनाच्या अन्य विभागांकडून मान्यताप्राप्त संस्थांतील अनाथांसाठी आणि (NIN) कोणत्याही संस्थेत दाखल नसलेल्या व नातेवाईकांकडे पालन पोषण झालेल्या अनाथांसाठी] / संकेतामधील शेवटचे चार अंक हे संबंधित विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास कार्यालयातील अनाथ प्रमाणपत्रांच्या नोंदवही (register) मधील अनाथ प्रमाणपत्राचा अनुक्रमांक दर्शवतील.
उदा. परभणी जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया झालेल्या बालगृहातील अनाथास द्यावयाच्या प्रमाणपत्राचा सांकेतांक हा MH/PRN/WC/०००१ असा असेल.
३) विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग यांनी त्यांच्या विभागातील अनाथ प्रमाणपत्रांची नोंदवही पुढीलप्रमाणे अद्ययावत करावी – यापूर्वी अनाथ प्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याच्या दिनांकानुसार क्रमवारीने सर्व प्रवर्गातील अनाथांची नोंद एकाच नोंदवहीमध्ये करुन घ्यावी. व त्यापुढे या शासन निर्णयानुसार अनाथ प्रमाणपत्रे निर्गमित करताना नोंद घेऊन त्यानुसार क्रमांक देण्यात यावेत.
४) विभागीय उपायुक्त यांनी वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना अग्रेषित करावी.
५) अनाथ प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जर कांही तक्रार असल्यास यासंदर्भात अपिलीय प्राधिकारी हे आयुक्त, महिला व बाल विकास हे राहतील.
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय : अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
