आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग व पंपसंच, वीजजोडणी तसेच सूक्ष्म सिंचन संचअंतर्गत तुषार संच किंवा ठिबक सिंचन संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स यासाठी अनुदान देण्यात येते.
ही राज्य पुरस्कृत योजना असून आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेत नवीन विहिरीसाठी दोन लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.
शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी शेतकरी योजना
1. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचन या सूक्ष्म सिंचन घटकांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पंचावन्न टक्के अनुदान देय असेल तर इतर शेतकऱ्यांसाठी पंचेचाळीस टक्के अनुदान देय असणार आहे.
2. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान योजना
कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान योजना या महाडीबीटी पोर्टल २०२२ वरती राबवल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे . तसेच शेतीमधील ऊर्जेच्या वापराचे प्रमाण दोन किलो वॅट पर हेक्टर पर्यंत वाढवणे शक्य होणार आहे. या योजनेचा लाभ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पर्यंत पोचवणे. तसेच शेतीमध्ये उर्जेचा कमी वापर करून जास्त उत्पादकता वाढवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान योजनेचे धोरण हे कृषी यंत्र किंवा अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देऊन कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन करणे हे आहे.
या योजनेअंतर्गत या कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान अनुदान योजनेअंतर्गत खालील अवजारांच्या खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
- ट्रॅक्टर
- पॉवर टिलर
- ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
- बैल चलित यंत्र/अवजारे
- मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
- प्रक्रिया संच
- काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
- फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
- वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
- स्वयं चलित यंत्रे
भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र
- कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
- उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना
3. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस आणि कापूस)
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (औषधे, जैविक घटक, तणनाशके), वैयक्तिक शेततळे, पाईप, पंप संच विविध कृषी अवजारे या घटकांसाठी अनुदान देण्यात येते.
4. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उपयोजना किंवा आदिवासी उप योजना बाह्य)
जमिनीत ओलावा टिकून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवण्यात आलेली आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या खालील बाबींसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात येते.
- नवीन विहिरीसाठी – रुपये २.५० लाख
- जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी – रुपये ५० हजार
- बोरिंग साठी – रुपये २० हजार
- पंप संचासाठी – रुपये २० हजार
- वीज जोडणी साठी – रुपये १० हजार
- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी – रुपये १ लाख
- सूक्ष्म सिंचन संच यामध्ये ठिबक सिंचनासाठी – रुपये ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संचासाठी – रुपये २५ हजार
- पीव्हीसी पाईप साठी – रुपये ३० हजार
- परसबागेसाठी – रुपये पाचशे
अशाप्रकारे अनुदान देय असणार आहे. राज्यामध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे राबवण्यात येत आहे.
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही राज्यातील अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत खालील घटकांसाठी अनुदान देण्यात येईल.
- नवीन विहिरीसाठी – रुपये २.५० लाख
- जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी – रुपये ५० हजार
- बोरिंग साठी – रुपये २० हजार
- पंप संचासाठी – रुपये २० हजार
- वीज जोडणी साठी – रुपये १० हजार
- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी – रुपये १ लाख
- सूक्ष्म सिंचन संच यामध्ये ठिबक सिंचनासाठी – रुपये ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संचासाठी – रुपये २५ हजार
- पीव्हीसी पाईप साठी – रुपये ३० हजार
- परसबागेसाठी – रुपये पाचशे
कृषी विभागाची बाबासाहेब डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल येत आहे. या योजनेचा लाभ हा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे.
6. एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना | Mahadbt Farmer Scheme List
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजना देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राबवली जात आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्वक लागवड साहित्य, नवीन फळबागांची लागवड, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सिंचनाची क्षमता वाढवणे, हरितगृह/ शेडनेट हाऊस याद्वारे नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीत्तोर व्यवस्थापन या बाबीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत शेतकर्‍यांना खालील घटकांचा खालील घटकांसाठी अनुदानाच्या रूपाने लाभ घेता येणार आहे
- उच्च तंत्रज्ञान रोपवाटिकांची स्थापना
- उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा बळकटीकरण/पुनरुज्जीकरण
- नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करणे
- भाजीपाला विकास कार्यक्रम
- गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे
- भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण इ. पायाभूत सुविधा
- नवीन बागांची स्थापना करणे
- फलोत्पादन यांत्रिकीकरण
- अळिंबी उत्पादन
- पुष्प उत्पादन
- मसाला पिके लागवड
- जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादकतेत वाढ करणे (आंबा, संत्री, काजू, चिकू, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, आवळा)
- नियंत्रित शेती घटक (हरितगृह, शेडनेट हाऊस, पक्षिरोधक जाळी, प्लॅटिक आच्छादन, प्लास्टिक टनेल, पॉलीहाऊसमधील उच्च दर्जाच्या भाजीपाला लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान, पॉलीहाऊसमधील/शेडनेट हाऊस मधील उच्च दर्जाच्या फुलपिकांच्या लागवड साहित्यासाठी व निविष्ठांसाठी अनुदान)
- सेंद्रिय शेती
- एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
- परंपरागीकरणासाठी मधुमक्षिका पालन
- एकात्मिक काढणीपश्चात व्यवस्थापन (पॅक हाऊस, एकात्मिक पॅक हाऊस, पूर्व शितकरण गृह, शितखोली (स्टेजिंग), फिरते पूर्व शितकरण गृह, शितगृह (नवीन/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण), शितसाखळीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान राबविणे व शितसाखळीचे आधुनिकीकरण करणे, शितवाहन, प्राथमिक/फिरते प्रक्रिया केंद्र, रायपनींग चेंबर, शेतावरील कमी ऊर्जा वापरणारे थंड साठवणूक गृह, कमी किमतीचे फळ-भाजीपाला साठवण केंद्र, कमी खर्चाचे कांडा साठवून्क गृह/कांदाचाळ-२५ मे. टन, पुसा शून्य ऊर्जा आधारित शितगृह -१००किलो, एकात्मिक शितसाखळी पुरवठा प्रणाली-प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी वरील घटकांमधील घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.)
- फलोत्पादन पिकांसाठी पणन सुविधा स्थापन करणे (शासकीय/ खासगी/ सहकारी क्षेत्र)
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.
7. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना- महाडीबीटी शेतकरी योजना
राज्यामध्ये सन २०१८-१९ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड घटकाचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान देय असणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के अनुदान आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अनुदान दिले जाईल. अशा तीन वर्षात शेतकऱ्याला लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९० टक्के तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८० टक्के ठेवणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि दिव्यांग यांना प्राधान्याने घेता येणार आहे.
100% अनुदान भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती
8. राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना- महाडीबीटी शेतकरी योजना
राज्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण हास प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमधील ऊर्जेच्या वापराचे प्रमाण दोन किलोवॅट प्रति हेक्टर पर्यंत वाढवणे हे राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे शेतीमधील ऊर्जेचा वापर कमी करण्यास मदत होणार आहे. आणि शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचवणे शक्य होईल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र किंवा अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजेचा लाभ राज्यातील आल्या अत्यल्प आणि सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे.
राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून शेतकऱ्यांना खालील कृषी यंत्र किंवा अवजारांसाठी अवजारांच्या खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल.
- ट्रॅक्टर
- पॉवर टिलर
- ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
- बैल चलित यंत्र/अवजारे
- मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
- प्रक्रिया संच
- काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
- फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
- वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
- स्वयं चलित यंत्रे
भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:
- कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
- उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी बिरसा मुंडा क्रांती योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.अशे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी विकास पाटील यांनी केले आहे.
