महाराष्ट्राचा पाणी संघर्ष दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना गती, निधीची उपलब्धता
विधानसभा नियम २९३ चे उत्तर
मुंबई 15 : शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम 293 अन्वये यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येते. विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट असून शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.
शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.
कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
पैनगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून 31.60 टीएमसी पाणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी जल पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.
जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. समांतर पर्याय म्हणून वर्ल्ड बँकेकडेसुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.
पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य – पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून लम्पी आजाराच्या औषध उपचारांसाठीचा 100 टक्के खर्च राज्य सरकारने केला आहे. लम्पी आजारामुळे 4 लाख 69 हजार पशुधन बाधित झाले होते. त्यापैकी चार लाख 27 हजार पशुधन बरे झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे लम्पी आजारामुळे पशुधन दगावलेल्या पशुपालकांच्या खात्यावर 70 कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाने केली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
दुग्ध उत्पादकांना आधार देणारी महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ बंद करून चालणार नाही, यासाठी दुग्धविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून महानंद चालविण्याबाबत एनडीडीबीला विनंती केली. राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून राज्यात गोशाळांना अनुदान वितरणाची जबाबदारी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाईल.
शेतकरी हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार
शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट घटक 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 2022-23 साठी केंद्र हिस्सा 50 कोटी 8 लक्ष व राज्य हिस्सा ३० कोटी ३९ लक्ष असा एकूण 83 कोटी 47 लक्ष निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.
जून, जुलै व ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या कामात जुलै व ऑगस्ट 2022 पासून कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. ग्रॉस डोमेस्टीक क्लायमेट रिक्स या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकांचे नवीन वाण निर्मितीवर संशोधन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वातावरणाचे शेतीपिकांवर होणारे अकाली अतिवृष्टी, वादळ यांसारखे संभाव्य धोके याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने देखील प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यांत आलेले आहेत. 6 हजार प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
राज्यात कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने घसरण होत आल्याने त्यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. नाफेड कडून 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशन मार्फत 42 खरेदी केंद्रावर कांद्याची खरेदी सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच कापूस खरेदी करिता राज्यात 65 केंद्रे तसेच कापूस पणन महासंघाने सीसीआयकडून 50 केंद्रे सुरु केले आहेत. हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली असून 510 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत एकूण 2 लक्ष 17 हजार 156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा 2 टक्के विमा हप्ता राज्य सरकार मार्फत भरण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पिकविम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यांत आला आहे. आतापर्यंत 12 लक्ष 84 हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडूनच होते व राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकापैकी 21 बँका नफ्यामध्ये व 10 बँका तोट्यामध्ये आहेत. तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकापैकी वर्धा जिल्हा बँक वगळता इतर सर्व मध्यवर्ती बँकानी त्यांना दिलेले खरीप 2022 च्या हंगामातील पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साध्य केलेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पतपुरवठा या विषयावर विधानसभेत सदस्य सर्वश्री संजय कुटे, नाना पटोले, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, राम सातपुते, लहू कानडे, संजय गायकवाड, दिलीप मोहिते पाटील, समीर कुमावत, डॉ. विश्वजीत कदम, भास्कर जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.
