महाराष्ट्रात सुमारे ८०% शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक आहेत. यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे यंत्र/औजारे शेतकरी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे खरेदी करु शकत नाहीत, त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे आहे.
केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमातंर्गत सुद्धा अल्प प्रमाणात यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
तथापि, शेतकऱ्यांकडून कृषि यंत्र व औजारांकरिता असलेली मोठी मागणी विचारात घेऊन शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेकरिता शासन निर्णय दि. २६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये रु. ९० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय दि. २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये या योजनेकरिता सन २०२१-२२ या वर्षात प्रथम टप्प्यात रु. ७५ कोटी निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.
कृषि आयुक्तालयाने दि. ०१ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या निधी मागणीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ करिता वितरीत करावयाच्या उर्वरित निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
१. सन २०२१-२२ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. १५ कोटी (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरित करण्यात येत आहे.
२. या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांच्या निवडीची तसेच अनुदान वितरणाची प्रक्रिया महा डीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात यावी.
३. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/ जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू – धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यासाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु. १ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे.
४. इतर बाबींबाबत योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
५. सदर वितरित निधी कोषगारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा -१), कृषि आयुक्तालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौ. सं. क्र. ५६/२०२२/व्यय -१, दि. ०४ मार्च, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय: राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यासाठी रु.१५ कोटी निधी वितरित करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
