नागपूर, दि. 08 : महिलांचे आरोग्य, सक्षमीकरणासोबतच सुरक्षिततेलाही प्राधान्य असायला हवे. राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध झाला असून सुधारित महिला धोरण कसे असावे, यासंदर्भात नागरिकांनी आपले अभिप्राय कळविणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात चर्चा करूनच धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी आज दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र राज्य सुधारित महिला धोरणाच्या अनुषंगाने विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांची बैठक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, आरोग्य उपसंचालक संजय जयस्वाल, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, महिला व बाल विकास उपायुक्त आर. एच. पाटील, शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रारूप आराखड्यावर प्रत्येक विभाग प्रमुखांचा अभिप्राय महत्वाचा असल्याचे सांगताना विभागीय आयुक्त म्हणाल्या की, राज्याचे सुधारित महिला धोरण येत्या 8 मार्च रोजी म्हणजेच जागतिक महिला दिनी जाहीर करण्याचे विचाराधीन आहे. या धोरणाचा मसुदा महिला व बाल कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध आहे. सुधारित महिला धोरण कसे असावे, यासंदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या सूचना व अभिप्राय कळविण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
महिलांबद्दल असलेला समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी व महिलांना सन्मानाची, समानतेची वागणूक मिळावी, यादृष्टीने स्त्री-पुरुष समानता हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबविताना शालेय जीवनापासूनच मुलांवर संस्कार आवश्यक आहेत. बांधकामासह विविध क्षेत्रात काम करत असलेल्या महिलांच्या सुरक्षेसोबतच कामाच्या ठिकाणी सुद्धा त्यांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, तसेच बालकांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण व्हाव्यात, यादृष्टीने असलेले कायदे अधिक परिणामकारक कसे होतील, यादृष्टीने विचारमंथन आवश्यक असल्याचेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
महिलांच्या संदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी विविध विभागांकडून करण्यात येते. या सर्व योजनांचा एकत्रित लाभ मिळावा, यादृष्टीने संपूर्ण योजनांचा एकत्रित आढावा घेताना आरोग्य, पोषण, रोजगार, स्वयंरोजगार आदी महिला सक्षमीकरणा संदर्भात एकत्रित लाभ देणारी यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. महिलांमध्ये आरोग्य विषयक अनेक प्रश्न असतात. यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील महिला यांना योजनांची योग्य माहिती मिळावी. तसेच त्यांच्या संदर्भात असलेल्या सुरक्षाविषयक कायद्याची सुद्धा संकेतस्थळ अथवा टोल फ्री हेल्पलाईनच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध होईल, आदीबाबतही विविध सूचना करण्यात आल्या.
महिलाविषयक योजनांची विशेषतः आरोग्यविषयक प्रश्नांसंदर्भात महिलांमध्ये असलेली अनास्था दूर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला स्वयंसहाय्यता बचतगटांचा सहभाग महत्वपूर्ण ठरणार आहे. ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आशा स्वयंसेविकासोबतच महिला बचतगटांकडे ही जबाबदारी सोपविल्यास सर्वसामान्य महिलांचे आरोग्यविषयक प्रश्न सोडविण्याला मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सांगितले.
आर्वी येथे नुकत्याच घडलेल्या घटनेचा संदर्भ बघता अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर पीसीपीएनडीटी या प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात असलेली यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. या कायद्यात त्रुटी राहणार नाहीत व अधिक सक्षमपणे कायद्याची अंमलबजावणी होईल, त्यासोबतच जनतेचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद या कायद्याला मिळेल, यादृष्टीने प्रभावी व परिणामकारकता निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. कुंभेजकर म्हणाले.
सुधारित महिला धोरणाच्या मसुद्यावर विविध विभाग प्रमुखांनी आपले अभिप्राय यावेळी नोंदविले. प्रारंभी महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त आर. एच. पाटील यांनी सुधारित महिला धोरण 2022 चा मसुदा बैठकीत सादर केला. या मसुद्यावर महिला अधिकाऱ्यांनी सुद्धा उपयुक्त सूचना केल्या. सांख्यिकी अधिकारी रुपाली कुकडकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, विधी सल्लागार सुवर्णा धानकुटे आदी यावेळी उपस्थित होते.
