खासगी शाळांमधील शुल्क ठरविण्यासंदर्भात तज्ज्ञांची
समिती नियुक्त करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.२३ : विना अनुदानित शाळांचे शुल्क साधारणपणे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सोयीसुविधांवर अवलंबून असते. शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क वाढविताना संबंधित शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेबरोबरच चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येतो. मात्र, राज्य शासनाचे नियंत्रण रहावे तसेच या शाळांमधील शुल्क नेमकी किती असावे याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य समाधान अवताडे, राजेश टोपे, राहुल कूल, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी वाघोली येथील ‘द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल स्कूल’ने शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्याना डांबून ठेवल्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल शाळेतील साधारण २०० मुलांना शाळा सुटल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क भरले नसल्याने घरी सोडण्यात आले नव्हते. यानंतर या मुलांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र अशी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी काळजी घेण्यात येईल.
या शाळेच्या संदर्भात लोणीकंद पोलिस ठाण्यात तक्रार झालेली असताना एकही पालक पोलिस ठाण्यात आलेले नाही. वास्तविक विनाअनुदानित शाळेचे शुल्क किती असावे हे राज्य शासन ठरवत नसल्याने अनेकदा विना अुनदानित शाळांमधील शुल्क संदर्भात अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे येत असतात. येणाऱ्या काळात याबाबत स्थापन करण्यात आलेली समिती याबाबत काम करेल. तसेच या प्रश्नाबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर एक बैठकही घेण्यात येईल.
केंद्र सरकारने राईट टू एज्युकेशन आणल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आरक्षित ठेवण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने तेथील स्थानिक गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा हा नियम आहे. केंद्र सरकारकडून आरटीई अंतर्गत निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही शासकीय शाळेतील वीजपुरवठा खंडितहोणार नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
“शासकीय शाळांमधील वीजदेयके न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होणे ही बाब दुर्दैवी आहे. यापुढे कोणत्याही शासकीय शाळेतील वीज पुरवठा खंडित होणार नाही, याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येईल,” असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुनील राणे, संजय सावकारे, अशोक चव्हाण, ॲड.आशिष शेलार, दिलीप वळसे- पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील वीजपुरवठा याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित होणार नाही ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर तातडीने वीज मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलणे करुन यापुढे असे होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. थकित वीज देयकांसाठी प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल.
शाळांना पुरविण्यात येणाऱ्या विजेसाठी घरगुती वीज दरापेक्षा कमी दर लावला जातो. सध्या सर्व शासकीय शाळांमधील जानेवारी २०२३ पर्यंतची वीज देयके अदा करण्यात आली आहेत. येणाऱ्या काळात सौरऊर्जेवर शाळा सुरु करण्यावर शासनामार्फत भर देण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित सार्वजनिक बाबी महत्वाच्या असतात. त्यामुळे थकीत वीज देयकांसाठी, अशा सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येणार नाही याची काळजी यापुढे घेण्यात येईल. तसेच येत्या काही दिवसात या विषयाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
सूतगिरण्यांना राज्य शासन आणि बँकेकडून भांडवल एकाच वेळी उपलब्ध करुन देणारी कार्यप्रणाली आखणार – वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. २३ : सूतगिरण्या सुरु होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 45 टक्के भांडवल, तर बँकेकडून 50 टक्के कर्ज आणि वैयक्तिक 5 टक्के अशा सूत्रानुसार सूतगिरणी सुरु होते. सूतगिरण्या सुरळीत सुरु राहाव्या यासाठी आगामी काळात राज्य शासन आणि बँकेकडून भांडवल एकाच वेळी जाईल अशी कार्यप्रणाली आखण्यात येणार असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बळवंत वानखेडे, योगेश सागर यांनी संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये यापुढे वैयक्तिक 5 टक्के रक्कम तयार ठेवल्यानंतरच राज्य शासन आणि बँकाची रक्कम एकाच वेळी कशी देता येईल याची आखणी करण्यात येईल. संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी 1991 मध्ये सुरु झाली होती. या सूतगिरणीवर अधिकचा बोजा असल्याने ही सूतगिरणी सध्या बंद आहे. सन 2007 मध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या थकित रकमेचा सूतगिरणीने भरणा न केल्याने गिरणीची यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.
आधारभूत किंमत व्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाप्रति हेक्टरी 15 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम – मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि. 23: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत व्यतिरिक्त प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येत असल्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य राजू कारेमोरे, प्रकाश आबिटकर, सुनील भुसारा आणि अनिल देशमुख यांनी राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रकमेसंदर्भातील प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही रक्कम देण्यात येते. राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेतीचा वाढता खर्च आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येत आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मार्यादेत प्रति हेक्टर 15 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.
