Balasaheb Thakre Raste Apghat Vima Yojana रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना (Balasaheb Thakre Raste Apghat Vima Yojana) लवकरच सुरू करणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत केली.
या विमा योजनेसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. त्याचप्रमाणे विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातात तातडीने उपचार व्हावेत यासाठी ही योजना असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. राज्यातील तत्कालीन शिवसेना-भाजपच्या सरकारच्या कार्यकाळातील ही योजना असून, अखेर चार वर्षांनी या योजनेस मंजुरी मिळणार आहे. अशी असेल स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना
स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेला {Balasaheb Thakre Raste Apghat Vima Yojana} २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत.
- या योजनेंतर्गत प्रति रूग्ण प्रति अपघात उपचाराचा खर्च रूपये ३० हजारांवरुन एक लाख रुपये करण्यात आला आहे.
- रस्ते अपघातानंतर उपचाराच्या कालावधीत आपत्कालीन ७२ तासांची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत उपचारांची संख्या ७४ वरुन १८४ करण्यात येईल.
या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव तयार झाला असून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन योजना सुरू करू, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आश्वस्त केले. तर या योजनेचा शासन निर्णय सुद्धा लवकरच येईल, शासन निर्णय आल्यावर त्याची माहिती तुम्हाला आमच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून नक्कीच मिळेल.
या योजनेंतर्गत कोण उपचार घेऊ शकतात?
कोणत्याही राज्यातील किंवा देशातील अपघातग्रस्त व्यक्तीला महाराष्ट्रामध्ये रस्ता अपघात झाल्यास योजनेचा लाभ मिळू शकतो. महाराष्ट्र राज्यात रस्ते अपघातात सापडलेल्या इतर राज्यांतील लोकांनाही शासनाकडून मोफत उपचार दिले जातील, असे त्याचे द्योतक आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च हा शासन उचलणार आहे.
आरोग्य विभागाची जानेवारीत पदभरतीची जाहिरात
आरोग्य विभागामध्ये रिकाम्या जागा असल्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाची बिंदूनामावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून जागा भरण्यासाठी जानेवारीमध्ये जाहिरात काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय कंत्राटी तत्वावरील एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवाय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात वाढ करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील पीएचसीबाबत लोकप्रतिनिधीची बैठक घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र मान्यतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
