भारतात सरकारी शाळांचे महत्व कमी होत चालले असल्याचं आपल्याला अनेक वर्षांपासून दिसत आहे. यामुळे शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी (ता. 3 नोव्हे.) शाळांच्या निवडीसाठी PM Shri (प्राईम मिनिस्टर स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया) पोर्टल लाँच केलं आहे.
आता देशामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून केंद्र सरकार अनेक सरकारी शाळांचा विकास करणार आहे, फक्त यासाठी सरकारी शाळांना केंद्र सरकारकडे अर्ज करावा लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक गटातून दोन सरकारी शाळा अर्ज करू शकणार आहेत. यासोबतच ठरवलेल्या मानकांद्वारे काही शाळांची निवड केली जाणार असून या शाळांचा विकास केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे.
▪️ देशातील सर्व राज्य सरकारे यांच्यासाठी अर्ज करण्याची लिंक: pmshrischools.education.gov.in/
▪️ देशातील विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठी सरकार आता आणखी प्रयत्नशील असणार आहे.
▪️ महत्वाचं म्हणजे या योजनेत फक्त सरकारी शाळांचा विकास केला जाणार आहे. याद्वारे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा आणखी वाढण्यास मदत होईल.
▪️ पीएम श्री स्कूल’ उपक्रमांतर्गत देशातील 14 हजार 500 शाळांचा विकास केला जाणार आहे. यामध्ये केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) व नवोदय विद्यालय समिती (NVS) समाविष्ट असणार आहे.
▪️ 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांच्या काळात लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहीती आहे.
