जल जीवन मिशन योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत राज्याचा सहभाग अधिक असण्यासाठी योजनेची कामे मिशन मोडवर पूर्ण करून योजना संपूर्ण सोलरायझेशनवर आणावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जलजीवन मिशन योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल. यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा. नल जल मित्र या योजनेसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून या तरुणांना प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या पुढील १०० दिवसाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
