ताज्या बातम्या

 जीवनशैली, वाढता मानसिक तणाव आणि अयोग्य आहारामुळे हृदयविकाराचे प्रमाण शहरी तसेच ग्रामीण भागात वेगाने वाढत आहे. अचानक येणाऱ्या हृदयविकाराच्या झटक्याच्या वेळी रुग्णाचे प्राण वाचविण्यासाठी सी.पी.आर (कार्डिओ पल्मोनरी रिससिटेशन) हे एक अत्यावश्यक जीवनरक्षक कौशल्य ठरत आहे, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी सांगितले. आपत्कालीन प्रसंगी रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत प्रथमोपचार स्वरूपात सी.पी.आर देणे हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी […]

सन 2023-24 व 2024-25 या दोन्ही वित्तीय वर्षात एकुण 3,96,65,965/- रुपयांचा झाला होता अपहार शेतक­यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला आधारभुत किंमत देण्याकरीता शासन विविध योजना राबवित असते. राज्य शासनाचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतक­यांनी पिकविलेले धान विविध खरेदी केंद्रावर खरेदी केल्या जाते. खरेदी केलेल्या धानाची प्रादेशिक कार्यालय समिती स्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने नेमलेल्या […]

संविधान अमृत महोत्सव आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134 व्या जयंती निमित्ताने महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे रविवार, 20 एप्रिल, 2025 रोजी सायंकाळी 6:30 वाजता गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथे एक खास सांगितिक मानवंदना कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधासभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, […]

रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही […]

 कर्करोग संशयित, निदान झालेल्या व उपचारासाठी दाखल रुग्णांची तपशीलवार यादी ठेवावी. त्यांच्या दररोजच्या तपासण्यांचे अहवाल जसे हिमोग्लोबिन, रक्तदाब, रक्तशर्करा याबाबतची माहिती अचूकपणे भरावी. तसेच जिल्हास्तरावरील अधिकारी व उपसंचालक यांनी अधिनस्त संस्थांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील कर्करोग प्रतिबंध, जनजागृती आणि वेळेवर निदानासाठी राबविण्यात […]

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १७ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रमानुसार पात्र असलेल्या ११ जोडप्यांपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात ३ लाभार्थी जोडप्यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांचे हस्ते धनादेश व भेटवस्तू वितरित करण्यात आल्या. यासोबतच राज्यस्तरीय दिव्यांग […]

औद्योगिक क्षेत्रे, विमानतळ, बंदरे, पर्यटनस्थळे आदींना जोडणाऱ्या आणि राज्याच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल अशा प्रकारे रस्त्यांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. सार्वजनिक बांधकाम पुणे प्रादेशिक विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, सोलापूर मंडळाचे एस. एस. माळी, सातारा मंडळाचे एस. बी. रोकडे, कोल्हापूर […]

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासह आणि इतर थकबाकी रक्कम तातडीने वितरित करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. निर्मल भवन येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, वित्त विभागाचे संचालक सिताराम काळे […]

कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करून राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यासाठी शासन आग्रही असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले. मंत्रालय येथे कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली होती यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी […]

अमरावती, दि. 16 : सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या क्षेत्राकरिता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरिता 831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह […]