मुंबई, दि. २३ : राज्यपाल म्हणून अनेक देशांचे राजदूत व वाणिज्यदूत आपणांस भेटावयास येतात. त्यातील काहींना तर हिंदी भाषा देखील अवगत असते. अनेक देशांमधील विद्यापीठांमध्ये हिंदी भाषा विभाग कार्यरत असल्याचे त्यांच्याकडून समजते. दुर्दैवाने आपणच आपल्या मातृभाषांबाबत उदासीन आहोत. हिंदी चित्रपटातील अभिनेते अभिनेत्री नेहमी इंग्रजीतच बोलतात; हिंदी भाषेत बोलण्यास कचरतात, हे दुर्दैवी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा संमेलनाचे उदघाटन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अणुशक्ती भवन, तुर्भे मुंबई येथे गुरुवारी (दि. २३) झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विविध केंद्रीय संघटना, बँक व उपक्रमांना २०२२- २३ वर्षाचे क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
कार्यक्रमाला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा, राजभाषा विभागातील सचिव अंशुली आर्य, राजभाषा सहसचिव डॉ. मीनाक्षी जौली, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक भुवनचंद्र पाठक तसेच राजभाषा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, निमंत्रित उपस्थित होते.
अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना घरी देखील इंग्रजीतूनच संवाद करण्याचे सांगतात. हिंदी किंवा मराठी भाषेत बोलणाऱ्याकडे हीन दृष्टीने पाहिले जाते. परिणामतः मुले आपल्या मातृभाषेत किंवा हिंदीत बोलण्यास कचरतात, असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपण राजभाषा संसदीय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे, असे नमूद करून जगात भारत एकमात्र देश आहे जेथे आपलीच राष्ट्रभाषा वाचविण्यासाठी समिती नेमावी लागते, असे मत राज्यपालांनी नोंदविले. इस्रायलने हिब्रू भाषा जीवित करुन तिला मातृभाषा बनवले, असे सांगून स्वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षांनी देखील हिंदी ही राष्ट्रभाषा न होता राज्यभाषा राहिली, याबद्दल राज्यपालांनी खंत व्यक्त केली.
हिंदी भाषा येत नसेल याचा लोकांना न्यूनगंड येत नाही. परंतु इंग्रजी भाषा येत नसेल तर न्यूनगंड दिसून येतो, असे सांगून देशांतर्गत विमान प्रवासात हिंदीचा वापर केला जावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. लॉर्ड मेकॉले यांनी देशावर थोपलेली वैचारिक गुलामगिरी जावी व हिंदी भाषा लोकभाषा व्हावी यासाठी हिंदी भाषेत इंग्रजीला पर्यायी असे सोपे शब्द उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.
भाषा हा कोणत्याही राष्ट्राचा आणि समाजाचा आत्मा असतो. त्यातून तो देश संवाद साधतो आणि आपल्या भावना व्यक्त करतो. आचार्य विनोबा भावे यांनी आपल्या भूदान चळवळीच्या यशाचे श्रेय हिंदीला दिले होते. महात्मा गांधींनी ‘हिंदुस्थानी’ भाषेला सर्वोच्च स्थान दिले, असे सांगून जोपर्यंत लोक आपल्या मातृभाषेत विचार व्यक्त करीत नाहीत, तोवर कोणत्याही देशात स्वतंत्र विचारसरणीचा विकास शक्य होत नाही, असे राज्यपालांनी सांगितले. भारतात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषा या ‘राष्ट्रीय भाषा’च आहेत. त्यांच्यामध्ये भाषांमध्ये कोणताही संघर्ष नाही, तर त्या परस्परांना पूरक आहेत, असे श्री. बैस यांनी सांगितले.
सध्याच्या युगात प्रगतीसाठी तांत्रिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक आणि विविध विषयांचे अद्ययावत ज्ञान आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय भाषांमधील उच्च दर्जाच्या लेखनाला तसेच भाषांतराला प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. भाषेचा सर्वोत्तम विकास आणि प्रसार उत्स्फूर्तपणे आणि स्वेच्छेने होतो. त्यामुळे सर्वांनी स्वेच्छेने मातृभाषेला प्राधान्य द्यावे असे आवाहन राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी केले.
आत्मनिर्भर भाषेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वांनी काम करावे : अजयकुमार मिश्रा
हिंदी ही राजभाषा होण्यात वैधानिक, शैक्षणिक व व्यावहारिक आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करून सन २०४७ पर्यंत आत्मनिर्भर भाषेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वांनी काम करावे, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. मिश्रा यांनी यावेळी केले.
भारतीय भाषांमध्ये आपापसात कोणतीही प्रतिस्पर्धा नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे हिंदी शब्द सिंधू तयार केला असून आज त्यात ३ लाख ७० हजार शब्द जोडले गेले आहेत. हिंदी भाषेच्या प्रचार – प्रसारासाठी राजभाषा विभागाने ६९ मंत्रालयांच्या समित्यांचे गठन केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जगात १०० पेक्षा अधिक देशांमध्ये हिंदी शिकवली जाते. जगात ४८ देशांत ५ कोटी भारतीय लोक आहेत. हे लोक हिंदीचा प्रचार प्रसार करीत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र दिले आहे. कायद्याची प्रवेश परीक्षा हिंदीतून होत आहे. यानंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा या सर्व विषयांमध्ये हिंदी व स्थानिक भाषेचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी, केंद्रीय विद्यालय संगटन, रायपूर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाळ, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क, जबलपूर, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, मनेरी, बँक ऑफ बडोदा, रायपूर, समुद्री उत्पात निर्यात विकास प्राधिकरण, मुंबई, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, मुंबई, आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपूर, इंडियन ऑइल, वांद्रे, मुंबई, बँक ऑफ बडोदा, मुंबई बँक, समुद्री वाणिज्य विभाग, मोरमुगाव, मौसम विज्ञान केंद्र, पणजी आदींना मध्य व पश्चिम क्षेत्रांचे राजभाषा पुरस्कार देण्यात आले.
