थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- पर्यंत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय जारी

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणा-या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि. ३०/११/२००४ अन्वये रु. २५,०००/- थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरीता लागणा-या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ इ. बाबी विचारात घेता रु. २५,०००/- इतकी थेट कर्जाची मर्यादा अल्प असल्याने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- करण्यास महामंडळाच्या दि. २९/०९/२०२१ रोजीच्या झालेल्या मा. संचालक मंडळाच्या ११९ व्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे. मा. संचालक मंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- पर्यंत वाढविण्याबाबत:

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु.२५,०००/- वरुन रु.१,००,०००/- करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेली थेट कर्ज योजना पुढीलप्रमाणे राहील:

थेट कर्ज योजनेचे उद्देश:

१. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे.

२. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे.

३. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे.

४. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींना व्यवसाय करण्याकरीता तात्काळ वित्त पुरवठा करणे.

५. सदर योजनांसाठी लघु व्यवसाय उदा. मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, पॉवर टिलर, हार्डवेअर व पेंट शॉप, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स, स्टेशनरी, सलुन, ब्युटी पार्लर, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, मसाला मिर्ची कांडप उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, ऑटोरिक्षा, चहा विक्री केंद्र, सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र, डी. टी. पी. वर्क, स्विट मार्ट, ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल, टायपिंग इन्स्टीट्युट, ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप, मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज, फ्रिज दुरूस्ती, ए. सी. दुरुस्ती, चिकन/मटन शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, आईस्क्रिम पार्लर व इतर,

६. मासळी विक्री, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान, टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करणे,

७. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला इ. लाभार्थींना तात्काळ/प्राथम्याने लाभ देणे.

थेट कर्ज योजनेचे स्वरूप :

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्याच्या प्रस्तावित थेट कर्ज योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे:

लाभार्थी निवडीची पात्रता :

१. अर्जदार विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्गातील असावा,

२. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा,

३. अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे असावे,

४. अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रू. १.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे. (सक्षम प्राधिका-याने दिलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार)

५. एका वेळी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.

६. शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय/निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरूण मुले/मुली यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

७. अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशिल सादर करावा.

८. अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा थकबाकीदार नसावा.

अटी व शर्ती :

१. लाभार्थ्यांच्या शेतजमीनीचे नोंदणीकृत गहाणखत करावे, शेतजमीनीचे मुल्यांकन व गहाणखत केल्यानंतर शेतजमीनीच्या ७/१२ किंवा मिळकत उता-यावर महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेचा बोजा नोंद करावी.

२. सदर योजनेसाठी दोन जामीनदार घेण्यात यावेत. त्यापैकी एक शासकीय/निमशासकीय पगारी जामीनदार असावा. (महाराष्ट्र शासन/ जिल्हापरिषद/महानगरपालिका/ नगरपालिका/नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महामंडळे/शासन मान्य महाविद्यालये/शासनमान्य शाळा, आश्रमशाळा इ.) शासकीय जामीनदाराची सेवा किमान ८ वर्षे शिल्लक असावी. जामीनदार शासकीय कार्यालयाचा कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचारी असावा.

३. दुस-या जामीनदाराकडे लाभार्थीला दिलेल्या कर्जा इतकी स्थावर मालमत्ता अथवा जमीनजुमला असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याच्या नावावर ७/१२/ मिळकत नसल्यास त्याच्याकडे असलेल्या शेतीवर अथवा मालमत्तेवर महामंडळाने दिलेल्या कर्जाचा बोजा उतरवल्याची नोंद करण्यात यावी.

४. संबंधित दोन्ही जामीनदार यापूर्वी कोणत्याही वित्तीय संस्थेत व इतर कोठेही जामीनदार नसावा. तसेच भविष्यात या हमीपत्राद्वारे महामंडळाचे सर्व कर्ज रक्कम वसुल होईपर्यंत सदर जामीनदाराचे हमीपत्र अन्य कर्ज प्रकरणात सदर कार्यालयाकडून निर्गमित केले जाणार नाही, अशी खात्री सदर आस्थापनेकडून हमीपत्राची पडताळणी करून घेण्यात यावी.

५. सदर प्रकरणात कर्जाचा निधी लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात येऊन त्याचवेळी लाभार्थीकडून कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्कमेचे पुढील दिनांकाचे आगाऊ धनादेश घेण्यात यावेत.

६. सदर कर्जातून लाभार्थीसाठी जी मत्ता निर्माण होणार आहे ती ज्यांच्याकडून निर्माण होईल त्यांचेकडून ती मत्ता अचल (Immovable) असेल तर परस्पर वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाकडे गहाण (Mortgage) ठेवण्यात यावी. जर ती मत्ता चल (Movable) असेल तर ती महामंडळाकडे तारणगहाण (Hypothecate) करण्यात यावी.

७. कर्ज परतफेडीबाबत लाभार्थीकडून शपथपत्र घेण्यात यावे.

८. या योजनेवर होणारा खर्च शासनाने महामंडळासाठी मंजूर केलेल्या भाग भांडवलाच्या तरतूदीच्या मर्यादेत उपलब्ध असलेल्या भाग भांडवलातून करण्यात यावा.

९. महामंडळाने आपला भांडवली अर्थसंकल्प विहीत कालमर्यादेत शासनाकडून मान्य करून घेणे बंधनकारक राहील.

१०. मुद्दल व व्याजासह कर्जाच्या वसुलीचा तपशील महामंडळाने भांडवली अर्थसंकल्पात देणे बंधनकारक राहील.

११. लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा विमा स्वखर्चाने उतरविणे तसेच दरवर्षी विम्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहिल.

कर्ज वितरण कार्यपध्दती :

कर्ज योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड व मंजूर प्रकरणात आवश्यक वैधानिक दस्तऐवज पुर्तता विहीत कालावधीत करून घेण्याची तसेच महामंडळामार्फत देण्यात येणा-या कर्जाच्या वसुलीची संपुर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय कार्यालयाची राहील व त्यांचेवर प्रादेशिक कार्यालय यांचे नियंत्रण राहील. याबाबत साधारणपणे पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात येईल. या सुधारीत योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.

१. शासन निर्णय दि. ०६/०७/२०१९ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

२. महामंडळाच्या संबंधीत जिल्हास्तरीय कार्यालयातून या योजनेच्या लाभार्थी निवड व कर्ज वसुलीची संपूर्ण कार्यवाही केली जाईल व त्यावर संबंधीत प्रादेशिक कार्यालयाचे नियंत्रण राहील.

३. संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील व त्यांचेवर संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक हे नियंत्रक अधिकारी असतील.

४. महामंडळाचे जिल्हा कार्यालयांमार्फत कर्ज प्रकरणासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रातून व प्रमुख शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील सुचना फलकावर (Notice Board) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल व त्याचवेळी कार्यालयात अर्जाचा नमुना व कागदपत्राची सुची सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करतील.

५. संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक प्राप्त अर्जाची संपूर्ण छाननी/ तपासणी करून पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील व परिपूर्ण अर्ज संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे तपासणीकरीता सादर करतील. तद्नंतर संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्यालयाकडे लाभार्थीनिहाय निधीची शिफारस करतील, यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य असेल:

• उद्योग/व्यवसायाची वर्धनक्षमता,
• लाभार्थ्यांची सक्षमता/व्यवसायाचे ज्ञान,
• परतफेडीची क्षमता/ जामीनदारांची क्षमता

६. कर्ज मंजूरी प्रकरणातील आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात येतील.

७. जिल्हा निवड समितीच्या मंजूरीनंतर पात्र लाभार्थीचे त्रुटीरहित परिपूर्ण कर्ज प्रस्ताव मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी/निधी मागणीसाठी संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक यांनी संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेमार्फत सादर करतील. पात्र लाभार्थीच्या कर्ज प्रस्तावांना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीमार्फत मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

कर्ज वसुली कार्यपध्दती :

१. कर्जाची परतफेड ही कर्ज वितरीत केल्याच्या ९० दिवसांनंतर सुरू करण्यात येईल.

२. कर्ज परताव्याचे मासिक हप्ते ठरवून द्यावेत व कर्ज वसुलीच्या दृष्टीने लाभार्थ्याकडून पुढील दिनांकांचे आगाऊ धनादेश घेऊन तसेच ECS (इलेक्टॉनिक क्लिअरन्स सिस्टम) पध्दतीने वसुली करण्यात यावी.

३. एवढे करूनही वसुली न झाल्यास महामंडळाकडे ठेवलेल्या तारण तसेच जामीनदारांद्वारे कर्ज वसुली करण्यात यावी.

४. जामीनदाराकडून कर्ज वसुली शक्य न झाल्यास जमीन महसूल संहितेच्या कलम २२१ अंतर्गत (आर. आर. सी.) नुसार जिल्हाधिकारी यांना याबाबत संपूर्ण माहिती सादर करून कर्ज वसुली करण्यात यावी.

ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांना संपूर्ण परतफेड करेपर्यंत नविन कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच, जे लाभार्थी परतफेडीच्या कालावधीच्या आत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करतील असे लाभार्थी त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी पुन्हा सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय PDF फाईल:

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु. १,००,०००/- पर्यंत वाढविण्याबाबत 14-02-2022 रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

मुख्यालय: जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड क्र. 09, विलेपार्ले ( पश्चिम ), मुंबई 400 049. दूरध्वनी. 2620 2588 | 2620 2588.