परवान्यासाठी १ ऑगस्टपासून राज्यात डोमिसाईल अनिवार्य
वाहनचालक परवान्यासाठी नवीन नियमावली; महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय
मुंबई, दि. ७ जुलै :
महाराष्ट्रात वाहनचालक परवाना (Driving Licence) मिळविण्याच्या प्रक्रियेत राज्य शासनाने महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ ऑगस्ट २०२६ पासून वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील नवीन नियमावली लागू करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली.
विधानसभेत सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, वाहनचालक परवान्याबाबतची सुधारित नियमावली तयार करण्यात आली असून तिचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
राज्यातील वाहन परवाना प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, राज्यातील रहिवाशांनाच परवाना मिळण्याची खात्री करणे तसेच इतर राज्यांतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर वाहनचालक परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी परिवहन विभागाकडून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असून, सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) त्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या जाणार आहेत.
याच दरम्यान विधानसभेत राज्यातील ग्रामीण भागात अवैध सावकारीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अवैध सावकारांकडून होणारी कर्जवसुली, अवाजवी व्याजदर आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर सामाजिक समस्यांचा विचार करून राज्य सरकारने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील सुधारणा विधेयक सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत मांडल्याची माहितीही देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांमुळे वाहन परवाना प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होण्यास मदत होणार असून, अवैध सावकारीविरोधातही अधिक प्रभावी कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
