महाराष्ट्रात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर, ‘या’ 8 सवलती मिळणार

महाराष्ट्रात यावर्षी आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे 89 टक्के पाऊस पडलाय. मागील वर्षी याच कालावधीत (ऑगस्ट 2022) पर्यंत सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता.

ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यातल्या तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या फक्त 50 ते 75 टक्के इतका पाऊस झालाय. 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के इतका पाऊस झालाय. तर सहा जिल्हे असे आहेत जिथे 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालाय.

राज्यभरात 25 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये 41 महसूल मंडळात सलग 21 दिवस पाऊस पडलेला नाहीये.

नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांमधल्या 41 महसूल मंडळात पाऊस झालेला नाहीये.

एकूणच काय तर महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळी स्थिती निर्माण हण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाकडून सध्या काही पावले उचलली जातायत.

‘या’ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

दुष्काळासंबंधी निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतींसाठी येणारा खर्च हा संबंधित प्रशासकीय विभाग करेल. त्यासाठी राज्याचा वित्त विभाग म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मंत्रालय निधी पुरवेल, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

31 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे आपण पाहूया :

दुष्काळ कधी आणि कुठल्या परिस्थितीत जाहीर केला जातो?

दुष्काळ जाहीर करत असतानाचे काही निकष अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि दुष्काळ पडल्यानंतर नेहमीच कानावर पडणारा शब्द म्हणजे ‘आणेवारी’ किंवा पैसेवारी. तर दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी हे सगळे निकष तपासून बघितले जातात.

पावसाळ्यात सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड पडला आणि त्यामुळे पिकांवर परिणाम झाला तर दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरु होतात.

तसंच, जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाण्याची शक्यता असते.

तसंच याबाबत एकूण लागवडीच्या क्षेत्राचाही विचार केला जातो.

एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास देखील दुष्काळ जाहीर केला जातो.

यासोबतच ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा आहे त्या भागातील चाऱ्याची परिस्थिती, जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची परिस्थिती यांचाही विचार केला जातो.

मराठवाड्यात गेल्या 2 दशकांमध्ये सतत दुष्काळाची स्थिती निर्माण होतेय.

त्यातच मराठवाड्यातील घटती भूजल पातळी हा गेल्या काही वर्षांतला सर्वांत जास्त चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मराठवाड्यातील भूजल पातळीबाबत बोलताना, ज्येष्ठ पत्रकार अतुल देऊळगावकर म्हणाले की, “मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यात पहिल्यांदा 1972 मध्ये दुष्काळ पडला आणि त्या जिल्ह्यात पहिला हातपंप आला.

मात्र, 1980 नंतर मराठवाड्यात बोअरवेल आल्या. आज तब्बल 80,000 कोटींची अर्थव्यवस्था ही जमिनीखालील पाणी उपसणाऱ्या बोअरवेलवर अवलंबून आहे.”

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारला काय करावं लागतं?

दुष्काळ जाहीर केल्यांनतर सरकारला दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या नागरिकांना विविध सुविधा द्याव्या लागतात.

शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट द्यावी लागते.

तसंच सहकारी कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सवलतही द्यावी लागते.

दुष्काळ

दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ होते. रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करता येतात.

आ‌वश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर सुरू करता येतात. दुष्काळग्रस्त गावात शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करता येत नाही.

थोडक्यात काय तर दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो.

मात्र सरकार नेहमीच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचं समोर आलंय.

याबाबत बोलताना देऊळगावकर म्हणतात की, “सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करणं टाळत असतात.

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन समाजातील प्रत्येक घटकाला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आर्थिक पाठबळ द्यावं लागतं.

दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या योजना सरकारला जाहीर कराव्या लागतात.

शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. या अतिरिक्त जबाबदारीपासून लांब राहण्यासाठी सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करण्याचं टाळतात.”