राज्यातील युवक/युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव देऊन राज्यात स्वयंरोजगारासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे, त्याद्वारे सरकारकडून आर्थिक सहाय्य देऊन प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये हातभार लावणे जेणेकरून सूक्ष्म आणि व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील लघु उद्योग. हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
राज्य सरकारच्या उद्योग विभागामार्फत ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन राबविली जाते. https://maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी चालवले जाते. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील DLTFC समितीमार्फत शिफारस केली जाते. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) च्या मान्यतेने एकूण 23 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि 11 खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि 14 सहकारी बँका या योजनेत सहभागी आहेत.
Eknath Shinde Big News योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये :-
- उत्पादन उद्योग, कृषी सहायक उद्योग आणि सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत.
- उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प आणि कृषी-आधारित/प्राथमिक प्रकल्पांसाठी ही श्रेणी रु. 20-50 लाख आहे.
- एकूण लाखांपैकी किमान 30 टक्के महिला लाभार्थी आणि किमान 20 टक्के SC/ST.
Eknath Shinde Big News पात्रता अटी :-
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/पीडब्ल्यूडी/माजी सैनिक/ओबीसी/स्वतंत्र आणि भटक्या जमाती/अल्पसंख्याक) उमेदवार जे राज्यातील स्थानिक रहिवासी आहेत आणि किमान वय 18 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान आहेत त्यांना 5 वर्षांची सूट.
- 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास आणि रु. 25 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान 10वी उत्तीर्ण.
- अर्जदाराने भूतकाळात राज्याच्या तसेच केंद्र सरकारच्या / महामंडळांच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
Eknath Shinde Big News प्रकल्प मर्यादा किंमत :
-
प्रकिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु.५० लाख व सेवा / कृषी पूरक उद्योग / व्यवसाय प्रकल्पांसाठी कमाल रु. २० लाख.
Eknath Shinde Big News योजना अंमलबजावणी यंत्रणा :-
- शहरी भागासाठी जिल्हा औद्योगिक केंद्र
- ग्रामीण भागासाठी : जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय
- एकात्मिक समन्वय व नियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.
Eknath Shinde Big News पात्र मालकी घटक :
- वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांद्वारे मान्यताप्राप्त म्युच्युअल फंड, सोल प्रोप्रायटरशिप कंपनी (OPC) आणि मर्यादित दायित्व कंपनी (LLP).
- बँक/वित्तीय संस्था सहभाग :- (मार्जिन मनी-सबसिडी) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, राज्य सरकारकडून स्वयं-गुंतवणूक आणि आर्थिक सहाय्य (अनुदान स्वरूपात) व्यतिरिक्त, आवश्यक 60 ते 75 टक्के आर्थिक सहाय्य बँकांमार्फत उपलब्ध होईल. राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल्ड बँका, खाजगी बँका आणि मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत बँक कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
- लाभार्थी निवड :-
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ऑनलाइन राबविण्यात येत आहे. या उद्देशासाठी अर्जदारांसाठी एक विशेष CMEGP पोर्टल उपलब्ध आहे. अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर मंजूर प्रस्तावांची जिल्हास्तरावर गठित मनुष्यबळ समितीमार्फत छाननी करून संबंधित बँकांना शिफारस केली जाईल. बँकांमार्फत प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतर बँक प्रकल्प मंजुरी आणि कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेईल. बँकेच्या मान्यतेच्या अधीन असलेल्या मंजूर प्रकल्प खर्चासाठी पात्र अनुदान राज्य सरकारच्या तरतुदीशी संबंधित कर्ज खात्यात वितरित केले जाईल. राज्य सरकारचे अनुदान 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉक-इन केले जाईल. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारकडून अनुदान वितरित केले जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने अर्जदारांना कार्यालयात येण्याची गरज नाही.
सर्वसाधारण आवश्यक कागदपत्रे :-
- जन्म दाखला/ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / वयाचा पुरावा/ शैक्षणिक पात्रते संबंधिचे कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे.
- आधार कार्ड
- नियोजित उद्योग / व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.
- जातीचे प्रमाणपत्र (एस.सी/ एस.टी.प्रवर्ग/ इतर मागास प्रवर्ग/ विमुक्त व भटक्या जमाती/ अल्पसंख्यांक)
- विशेष प्रवर्गासाठीचे पूरक प्रमाणपत्र (अपंग, माजी सैनिक)
- वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना.
- स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र (Undertaking)
संगणकीय प्रणालीवर सीएमईजीपी पोर्टल सीएमईजीपी पोर्टल (CMEGP PORTL) आवश्यक माहिती नोंदविल्यास प्रकल्प संकीर्ण अहवाल तयार होईल. त्याची प्रत कागदपत्रांसोबत अर्जासोबत सादर करावी.
संकेतस्थळ : https://maitri.mahaonline.gov.in; / www.di.maharashtra.gov.in
