अधिवेशनातील घोषणेनंतर लगेच जिल्हयातील 24 जणांचा लाभही मंजूर
गडचिरोली : काहीवेळा शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघातामुळे शेतकऱ्याला मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व स्वकारावं लागतं. अश्या कालावधीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यासाठी हि योजना काढली गेली होती , जेणेकरून अश्या गरीब शेतकरी कुटुंबाला मदतीचा हात शासनाकडून दिला जाईल. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राज्य शासन चालविणार असल्याचे घोषित केले होते. खाजगी विमा कंपन्यांकडून होणारा नाहक त्रास कमी करण्यासाठी शासनाने ही घोषणा केली. या नंतर लगेच जिल्हयातील प्रलंबित 24 जणांचे प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाकडून मंजूरही झाले.
शेती करताना शेतकऱ्याला अपघाती मृत्यू येतो त्याची करणे वेगवेगळी असू शकतात. जसे कि अंगावर वीज पडून मृत्यू येणे, नैसर्गिक आपत्ती , पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, वाहन अपघात, रस्त्यावरील अपघात, विजेचा शॉक लागून मृत्यू अश्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्याला अपंगत्व किंवा मृत्यू ओढवला जातो. आणि शेतकरी कुटुंबाचा आधार जातो. त्यामुळे या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता , महाराष्ट्र सरकारने हि योजना सुरु केली तेव्हा त्याचे नाव ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ असे होते ते बदलून ‘गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात योजना’ असे करण्यात आले. २००९-१० मध्ये या योजनेसाठी १ लाख एवढा विमा संरक्षित केला गेला होता परंतु ह्या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता रक्कम वाढवून २ लाख एवढी करण्यात आली. जर शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाला असेल तर या कारणास्तव त्याला २ लाख एवढा विमा त्याच्या कुटुंबाला दिला जाईल. शेतकऱ्याला दोन डोळे किंवा दोन अवयव गमवावे लागले, तर त्याला २ लाख एवढा विमा देण्यात येईल. शेतकऱ्याचा अपघातामध्ये एक डोळा व एक अवयव निकामी झाला असेल, तर त्या शेकऱ्याच्या कुटुंबाला २ लाख रक्कम विमाच्या स्वरूपात दिली जाईल. अपघातामध्ये शेतकऱ्याचा एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाला असेल, तर त्याला १ लाख विमा दिला जाईल. महाराष्ट्र तील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार खातेदार असलेला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील वहितिधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य त्यामध्ये आई,वडिल, लाभार्थी चे पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती असे १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील एकुण दोन जणांना लाभ घेता येईल.
या सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तालुका अथवा जिल्हा कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
