नवी दिल्ली : डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताच्या किरकोळ किमती प्रति ५० किलोच्या १३५० रुपये इतका कायम ठेवण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ या तारखेनंतरही अतिरिक्त अनुदान देण्याचा कालावधी केंद्र सरकारने वाढविला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ३८५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बुधवारी (दि. १) हा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीपर्यंत प्रतिटन ३५०० दराने डीएपी खतासाठी मर्यादित स्वरूपातील विशेष अनुदान पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर २६२५ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. हे अनुदान केंद्र सरकारच्या विद्यमान न्यूट्रिएंट बेस्ड् सबसिडी (एनबीसी) योजनेशिवाय अतिरिक्त स्वरूपात देण्यात आले होते. डीएपी खतासाठी पूर्वी मंजूर विशेष अनुदानाचा कालावधी १ जानेवारी २०२५पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. याबाबत केंद्र सरकारने सांगितले की, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात डीएपी खत उपलब्ध व्हावे हा या निर्णयामागे विचार आहे.
शेतकरी हिताचे संरक्षण करण्यावर भर
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना डीएपी खत १३५० रुपये प्रतिबॅग या दराने यापुढे मिळत राहील. अतिरिक्त भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. वैष्णव यांनी म्हटले की, जागतिक बाजारपेठेतील डीएपी खताच्या किमतींमध्ये भूराजकीय परिस्थितीमुळे अस्थिरता आहे; पण सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारने २८ प्रकारची फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरही सबसिडी दिली आहे. ही सबसिडी १ एप्रिल २०१०पासून लागू असलेल्या एनबीएस योजनेद्वारे देण्यात येते.
दोन पीकविमा योजनांना मुदतवाढ
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (पीएमएफबीवाय) आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस या दोन पीकविमा योजनांची मुदत केंद्र सरकारने आणखी एक वर्षाने वाढविली आहे. त्यामुळे ही योजना आता २०२५-२६ या वर्षापर्यंत अंमलात असणार आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी ८२४.७७ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी तयार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत (सीसीइए) हा निर्णय घेण्यात आला.
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीपर्यंत पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस या योजनांचा निधी ६९,५१५.७१ कोटी रुपये आहे. २०२०-२०२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत हा निधी ६६५५० कोटी रुपये होता.
२००४ ते २०१४पेक्षा सबसिडीचे दुप्पट प्रमाण
२०१४ ते २०२४ या दशकात मोदी सरकारने खतांसाठी ११.९ लाख कोटींची रुपयांची सबसिडी दिली आहे. ही रक्कम २००४ ते २०१४ या कालावधीतील याच प्रकारच्या ५.५ लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडीपेक्षा दुप्पट आहे. शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी परवडणाऱ्या दरात डीएपी खत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
नव्या वर्षातील पहिला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी
: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले की, केंद्र सरकारचा नव्या वर्षातील पहिला निर्णय हा शेतकऱ्यांना समर्पित आहे.
– केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीकविमा योजनेला मुदतवाढ दिली असून, डीएपी खताच्या सबसिडीत वाढ केली.
– त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खत मिळणार आहे. डीएपीवरील एक वेळचे विशेष पॅकेज एनबीएस सबसिडीच्या प्रतिटन ३५०० रुपयांपेक्षा अधिक वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
