राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत. त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य (लेखाशिर्ष २४२५१५०१) या योजनेअंतर्गत रु.१२५००.०० लाख एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर आहे. त्यापैकी ५०% निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२१-२२ या वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (२४२५ १५०१) ३३ अर्थसहाय्य खाली रु. १२५००.०० लाख इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी ५०% निधी म्हणजेच रु.६२५०.०० लाख रूपये बासष्ट कोटी पन्नास लाख निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दर्शविली आहे.
वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका/संस्थांस वितरीत करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी.
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा -५, दिनांक १०/०५/२०१६ अन्वयेच्या परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
(१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार : वित्त विभागाने विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सादर करण्यात येत आहे.
(२) मंजूर निधी : – वित्त विभागाने या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी रूपये १२५००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे .
(३) मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेले आहे. तथापि, दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही.
(४) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिषांतर्गत १ वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके पारीत होत नाहीत.
(५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे : – लागू नाही.
(६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे: – या योजनेअंतर्गत बैंका लाभार्थी आहेत.
(७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकान्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. लागू नाही.
(८) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा: – लागू नाही.
(९) साहित्य खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी: – लागू नाही.
सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी V0004 सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि नियोजन) आयुक्त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी.
सदरहू रक्कम मागणी क्र. व्ही २ मुख्यलेखाशिर्ष २४२५ सहकार (१०७), सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (दत्तमत ) (२४२५१५०१) ३३. अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्कम खर्च करण्यात यावी.
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र . ३८० / १४३१ , दि . २४/११/२०२१ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र . ५४०/२०२१/व्यय -२, दि. ०१/१२/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय: शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का कमी व्याज दराने अर्थसहाय्य (२४२५१५०१) ३३ अर्थसहाय्य देण्याबाबत दि. १४.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
