अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आता नव्या पद्धतीने जमा होणार

ही भरपाई दिली जात असताना तलाठी लाभार्थी शेतकर्‍यांची वैयक्तिक माहिती जसे आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, जमिनीचा तपशील इत्यादी माहिती यादी बनवून तहसिलदार यांना सादर करतो आणि तलाठी यांनी दिलेल्या यादी नुसार लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या खात्यात तहसिलदार अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जमा करतात.

परंतू ही अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जमा करण्यात येत असताना बर्‍याच शेतकर्‍यांचा तपशील चुकतो, बँक खाते क्रमांक चुकतो, यामुळे मदत मिळण्यात विलंब होतो. म्हणूनच आता अतिवृष्टी नुकसान भरपाई (Ativrushti Nuksan Bharpai Maharashtra) नव्या पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याचविषयी माहिती आपण आजच्या ह्या लेखात पाहुयात.

Ativrushti Nuksan Bharpai Maharashtra

राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन त्याबाबतच्या निधी उपलब्धतेकरिता प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येतो. प्रचलित कार्यपध्दतीमध्ये विविध वावींकरिता शासनाकडून निधी वितरणास मान्यता दिल्यानंतर सदर निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) विभागीय आयुक्त यांना वितरीत करण्यात येतो. विभागीय आयुक्त हा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरीत करतात. संबंधित जिल्हाधिकारी हा निधी संबंधित तहसीलदार यांना वितरीत करतात.

संबंधित तहसीलदार हे कोषागारात देयक सादर करून रक्कम आहरीत करतात. ही रक्कम तहसीलदारांकडे असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यानंतर मदतीचा निधी बाधित व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. सदर प्रकियेमध्ये शासनास प्रस्ताव प्राप्त होणे, प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबातचा निधी प्राप्त होऊन बाधितांना मदत वितरीत करेपर्यंत बराच कालावधी जातो.

आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून नुकसान भरपाई बँक खात्यात जमा होणार

महात्मा जोतिराव फुले ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत असून MAHA IT यांची Portal साठी तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ज्या पध्दतीने प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो, त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचा निधी प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडून यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करुन निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावास विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 04/11/2022 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे.

शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीकरिता पात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मदतीचा निधी आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. म्हणून दिनांक 24 जानेवारी 2023 रोजी त्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय

1) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचा निधी यापुढे प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडून यासाठी विकसित करण्यात येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीवर खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण कार्यपध्दतीनुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

📃 सविस्तर शासन निर्णय 👉 येथे क्लिक करून पहा

अशी असेल नवीन पद्धत

1. सर्व संबंधित तहसीलदार हे शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील रकान्यात नमूद केलेल्या नमुन्यात पात्र शेतकऱ्यांची सर्व माहिती Excel format मध्ये भरून, MAHA IT या कंपनीकडून त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या लॉगीनद्वारे याकरिता विकसित केलेल्या पोर्टल वर पाठवतील. तहसीलदार यांचेकडून संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्य जिल्हाधिकारी यांचे वतीने त्यांनी प्राधिकृत केल्यानुसार संबंधित प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुमोदीत करण्यात येतील. या याद्या शासनाने यासाठी मंजूर केलेल्या जिल्हानिहाय निधीच्या मर्यादेत अनुमोदीत करण्यात येतील.
2. तहसीलदार यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीचे संगणकीय प्रणालीवर संस्करण करण्यात येईल. ज्या माहितीमध्ये त्रुटी आहेत ( उदा. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती, आधार क्रमांक अयोग्य असणे, इ.) अशी माहिती त्रुटी दूर करण्यासाठी तहसीलदार यांना संगणकीय प्रणालीवर दर्शविण्यात येईल. यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना अथवा एकाच बाधित क्षेत्राकरिता दोन व्यक्तींना होणारे रकमेचे प्रदान टाळता येईल. तहसिलदार यांना या माहितीमध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती करता येईल आणि ही माहिती पुन्हा संगणकीय प्रणालीवर upload करता येईल. तहसिलदार व प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी यांचेकरिता Standard Operating Procedure (SOP) संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
3. अशा रितीने संस्करीत झालेल्या माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांचे नाव, बाधीत क्षेत्र, मदतीची रक्कम इ. तपशील दर्शविणारी विशिष्ट क्रमांक यादी (VK List) संगणकीय प्रणालीवर तयार करण्यात येईल. ही यादी तहसीलदार यांना पोर्टल वरुन डाऊनलोड करून घेता येईल. ही यादी ग्रामपंचायनिहाय देखील उपलब्ध असेल व ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाहीररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल. या विशिष्ट क्रमांक यादीचे वाचन करण्यासाठी संबंधित तलाठी/ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील.
4. विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी यांना नजिकच्या Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविणे आवश्यक राहिल. लाभार्थ्यांनी ओळख . पटविल्यानंतर विभागाने यासाठी खाते उघडलेल्या बँके मार्फत (SBI) रक्कम थेटरित्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. जर विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी नजिकच्या Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना विशिष्ट क्रमांक यादीमध्ये काही माहिती (नाव, खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ.) चुकीची आढळल्यास, त्यांना त्याबाबत Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ यांना अवगत करण्याची सुविधा असेल. तद्नंतर Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र सदर माहिती दुरुस्तीसाठी संबंधित तहसिलदार यांना पाठवेल. तहसिलदार यांचेकडून सदर माहिती दुरुस्ती झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्यांना Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविल्यानंतर SBI मार्फत रक्कम थेटरित्या त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
5. हा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यासाठी सध्या SBI मध्ये स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल.

2) नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीसाठी निधी उपलब्धतेकरिताचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर, शासन मान्यतेने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. सदर शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक तो निधी लेखाधिकारी आव्यप्र-6 यांना बीम्स प्रणालीवर वितरीत केल्यानंतर, ज्ञापनाद्वारे निदेशित केल्यानुसार लेखाधिकारी आव्यप्र-6 यांचेकडून आवश्यक निधी कोषागारामार्फत State bank of India या बँकेच्या खाती जमा करण्यात येईल आणि त्यामधून ओळख पटविलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मदतीचे थेट वितरण लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येईल.

3) आधार प्रमाणीकरणाची सेवा शेतकऱ्यांसाठी विनाशुल्क असेल.