मुंबई, दि. १० : सामान्य नागरिकांना “आपले सरकार” पोर्टलच्या माध्यमातून अनेक सेवा सुविधा उपलब्ध होत असतात. याच धर्तीवर वन विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व सेवा एका छताखाली देण्यासाठी ‘वन सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्‍ठान नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार सर्वश्री आशीष जयस्वाल, राजकुमार पटेल,, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय हांगडाले, प्रकाश भारसाखळे यांच्यासह वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महीप गुप्ता, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) बी.एस.हुडा,उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे जयरामे गौडा आर, गोंदियाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात सध्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, पेंच -बोर व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहेत. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राकरिता व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिकमुक्त आणि संपूर्ण स्वच्छतेला प्राधान्य देणारे असावेत.
येणाऱ्या काळात या प्रतिष्ठानमार्फत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी तसेच पर्यटकांची संख्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांची संख्या चांगल्या सोयी-सुविधा निर्माण केल्या तरच वाढणार असल्याने यासाठी बीओटी किंवा पीपीटी मॉडेल कसा विकसित करता येईल याचा अभ्यास करण्यात यावा. सर्वच व्याघ्र प्रकल्पात देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे गुणांकन करण्यात यावे. याशिवाय पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या दृष्टीने एका वर्षाचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे असेही वने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्प प्रतिष्ठानांनी स्वतःचे संकेतस्थळ बनवून त्यावर संबंधित व्याघ्र प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती द्यावी. व्याघ्र प्रकल्पाचे फोटो, इतर माहिती या बरोबरच येथे असलेल्या पर्याप्त सुविधांची माहिती द्यावी. व्याघ्र प्रकल्प अधिकाधिक लोकप्रिय होण्यासाठी निबंध स्पर्धा, बोलक्या भाषेतील व्हिडिओ अशा काही वेगळ्या स्पर्धा घेण्यात याव्यात असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, संबंधित व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील स्थानिकांना रोजगार हा केंद्रबिंदू मानून लोकसंख्या निहाय अभ्यास करणे, येथील नागरिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार वर्षभर नियमितपणे कसा मिळू शकेल यासाठी एक अभ्यास समिती नेमली जावी. तसेच या समितीत स्थानिक खासदार आणि आमदार यांची समिती तयार करण्यात यावी. येत्या काळात वन विभागाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेचे मूल्यमापन करून याबाबत एक अहवाल द्यावा. कृषी पीक पद्धती वनपूरक करण्यासंदर्भात अभ्यास होणे आवश्यक असून यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
काही वर्षांपूर्वी गिधाड आणि चिमणी यांच्या प्रजाती कमी होत असल्याचे दिसून आले होते. यानंतर वन विभागाने प्रयत्न करून ही संख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न केले होते.आता सारस पक्षी वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची मदत घेण्यात यावी. राष्ट्रीय महामार्गावरील वन्यप्राण्यांचे अपघाती मृत्यू थांबवण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र लिहून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी.
व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राचे व्यवस्थापन तसेच व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात वाघ या प्राण्यांसहीत संपूर्ण जैवविविधतेचे संवर्धन करणे व स्थानिक लोकांच्या सहभागाने विकास कामांना गती देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र व परिसरातील, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाला गती देणे, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने निसर्ग पर्यटनास चालना देणे, व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संशोधन, पर्यावरण शिक्षण व प्रशिक्षण इत्यादीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असून यादृष्टीने सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
