राज्यातील घरगुती व औद्योगिक पातळीवर पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, बिगर सिंचन पाणी आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेल्या चार प्रस्तावांबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदि उपस्थित होते.
प्रचलित क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेनुसार – पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टक्के व औद्योगिक वापरासाठी १० टक्के – या मर्यादे अंतर्गत असलेल्या आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळास देण्यात आले आहेत. त्या मर्यादे पलीकडील प्रस्तावांना या मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर मांडून त्यांना मान्यता देण्यात येते.
आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीने खालील तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे .
मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – पाचोरा, जळगाव, मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – नवापूर, नंदूरबार आणि मे. रॉकिंग बॉम्बे ब्रेवरेज – मौजे खानाव, ता. खालापूर, जि. रायगड
त्या व्यतिरिक्त चौथ्या – म्हणजे एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) च्या प्रस्तावाच्या बाबतीत सर्वानुमते असे मान्य झाले की, कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक निधी एनटीपीसीने त्यांना आवश्यक पाणी वापराच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याबाबत एनटीपीसीला विचारणा करावी व शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पुढील कार्यवाही स्वतंत्रपणे करावी.
