सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. 28 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही.
रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क उपचार मिळणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरीकास चांगल्या आरोग्यासाठी उपचार मिळाले पाहिजेत.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकास नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज व विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयातून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन – सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
शासनाकडून जनतेसाठी आयुष्मान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेतंर्गत 5 लाख रूपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच शासनाने उपलबध करून दिले आहे.
राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क वगळून शासकीय रूग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.
अंमलबजावणी:
१) आरोग्य संस्थेमध्ये येणा-या रुग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे निःशुल्क नोंदणी करण्यात यावी.
२) आरोग्य संस्थामध्ये होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या निःशुल्क करण्यात यावेत किंवा कोणत्याही प्रकारचे दर आकारण्यात येऊ नये.
३) बाहयरुग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकिय अधिका-यांनी रुग्णांना बाहेरुन औषधी व इतर कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिठ्ठी देऊ नये.
४) क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रुग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करुन रुग्णांस मोफत उपलब्ध करुन द्यावे.
५) आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या चाचण्या (उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या इत्यादी) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
६) आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांस डिचार्ज करतांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
७) यापूर्वी रुग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे व त्याबाबतचा लेखाजोखा अद्ययावत करण्यात यावा.
जनजागृती
१) या योजनेची जनतेला माहिती व्हावी, या हेतूने सविस्तर माहिती व्यापक स्वरुपावर प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे प्रसिध्द करण्यात यावी.
२) आरोग्य संस्थेच्या आवारात याबाबत दर्शनी भागात फलक लावण्यात यावेत.
३) आरोग्य संस्थेमध्ये रुगणसेवेबाबत शुल्क आकारल्याबाबतची तक्रार टोल फ्री १०४ क्रमांकच्या नंबर करता येईल, याबाबत सुस्पष्ट जनजागृती करण्यात यावी.
तक्रार निवारण:
१) टोल फ्री १०४ क्रमांकावर प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीची नोंद घेतली जाईल व त्याबाबत संबधित संस्था प्रमुखाला तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी/ जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना अवगत केले जाईल.
२) प्राप्त झालेल्या तक्रारीची निवारण करण्याची जबाबदारी ही संबधित संस्था प्रमुखाची राहील.
३) आरोग्य संस्थेमध्ये शुल्क आकारण्यात आल्याचे आढळल्यास संबधित कर्मचारी /अधिकारी यांचेवर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक/ जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची राहील.
