यावर्षी राज्यात पाऊस कमी झालेला आहे, त्यातच परतीचाही पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उजनीसारख्या मोठ्या धरणातही फक्त 58 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा. ठिबक, तुषार या सिंचन पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर शेती पिके घेण्यासाठी वापर करून शेती पिकाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घ्यावे. राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असून, शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
तांबवे(टे)ता. माढा येथील विठ्ठल शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या सन 2023-24 च्या 23 व्या गळित हंगाम शुभारंभ व शेतकरी संवाद कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार बबनदादा शिंदे, आमदार संजयमामा शिंदे, मोहोळचे आमदार यशवंत माने, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे,माजी जिल्हा परिषद सदस्य रणजीत शिंदे, उमेश पाटील, कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन वामन उबाळे यांच्यासह संचालक मंडळ व सभासद शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असून यावर्षी पिक विमा योजना ही त्यापैकी महत्त्वाची योजना असून शासनाने एका रुपयात पिक विमा योजना लागू केल्याने यावर्षी राज्यातील 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने एकूण 8 हजार 16 कोटीचा हप्ता विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने दिलेला आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाला नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळालेले असून अशा दुष्काळी परिस्थितीत विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई रक्कम मिळून बळीराजा उभा राहिला पाहिजे हे शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊस पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उसाची रिकव्हरी चांगली होईल यासाठी ऊसाची जोपासना चांगली करावी. ऊस पिकासाठी पाण्याचा कमी वापर होईल यासाठी ठिबक, तुषार या अद्ययावत सिंचन पद्धतीचा वापर शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. उसाची जोपासना चांगली झाल्यास व साखर कारखान्यांना उसाची रिकव्हरी चांगली मिळाल्यास कारखाने शेतकऱ्यांना उसाचा दर चांगला देतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्याचा उसाचा रिकव्हरी दर 12.5 इतका कमी असून तोच दर कोल्हापूरचा 13.5 व पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्याचा दर 13 पेक्षा अधिक असल्याने कोल्हापूर व पुणे या भागातील साखर कारखाने उसाला प्रतिटन चांगला दर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माढा विधानसभेच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने सन 2022 मध्ये 13 रस्त्याच्या कामांसाठी 27 कोटी, सन 2023 मध्ये 6 रस्त्यांच्या कामांसाठी 30 कोटी, पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळेस 36 ग्रामीण रस्त्यांसाठी 30 कोटी, प्रशासकीय इमारतीसाठी 13 कोटी, उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 20 कोटी असा निधी देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगून सीना-माढा उपसा सिंचन योजना, भीमा सीना नदीवर बॅरेजेस निर्माण करणे तसेच शालेय पोषण आहारात विद्यार्थ्यांसाठी बेदाण्याचा समावेशाबाबत मुंबई येथे स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
विठ्ठल शिंदे सहकारी साखर कारखान्याची गाळप क्षमता 20 हजार प्रतिटन करण्यास मान्यता देण्यात यावी. मोडलिंब येथे एमआयडीसीची मान्यता देण्यात यावी. कृष्णा फ्लड डायव्हर्सेशन स्कीम योजनेला मान्यता देण्यात यावी भीमा -सीना नदीवर बॅरेजेस निर्माण करावेत त्यामुळे या भागातील अनेक शेतकऱ्यांचा शेती पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, या मागण्या आमदार बबनदादा शिंदे यांनी अध्यक्ष स्थानावरून केल्या. तसेच विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचा 23 व्या गळीत हंगामाचा उसाला पहिला हप्ता प्रति टन अडीच हजार रुपये देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
राज्याच्या शालेय पोषण आहारात बेदाण्याचा समावेश करावा याबाबत माढा येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी, त्याचप्रमाणे सकल मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजातील पाच मुलींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समाजाच्या वतीने निवेदन दिले.
यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य तुकाराम ढवळे व संजय पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. तर रणजीत शिंदे यांनी प्रस्ताविक केले तर आभार रमेश पाटील यांनी मानले.
