बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी ठरते फायदेशीर? किती आणि कसे मिळते अनुदान?

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करताना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

Birsa Munda Krushi Kranti Yojana : शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. इतर जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना (Farmers) प्राधान्यक्रमाणे योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी वेगवेगळ्या नावांनी योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, कोणीही लाभधारक अनुदानापासून वंचित राहू नये, हा वेगवेगळ्या योजनांचा उद्देश असतो.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करताना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, अहिल्यानगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या १६ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

1 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेऊन 61 हजार 908 हेक्टरवरील पिकांचे केले संरक्षण

या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. या योजनेतून विशेषतः नवीन विहीर घेणे किंवा जुनी विहीर दुरुस्त करणे, अशा कामांचा समावेश होतो. या व्यतिरिक्त इनवेल बोअरिंग घेणे, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लॉस्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच, पंपसंच, पाईप, परसबाग यासाठी अनुदान देण्यात येते. परसबागेमध्ये घराभोवती भाजीपाला पिके घेणे याचा समावेश होतो.

त्यासाठी त्यांनी परवानाधारक बियाणे विक्रेत्यांकडून जास्तीत जास्त ५०० रुपयांचे बियाणे खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. या सर्व योजनांचा लाभ घेताना आवश्यक कागदपत्रे आपल्याकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. विशेषतः केवायसी, जात प्रमाणपत्र प्रत्येकाने आपल्याकडे तयार ठेवायला हवे. अनेकदा योजना आपल्या दारात येतात; परंतु केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी त्यापासून शेतकरी वंचित राहतो.

पात्रता :

लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याकडे जातप्रमाणपत्र आवश्यक
नवीन विहिरीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर ०.४० हेक्टर व विहिर तसेच इतर बाबींसाठी ०.२० हेक्टर क्षेत्र आवश्यक.
शेतकऱ्याचा सात-बारा, आठ-अ उतारा
स्वतःचे बॅंक खाते आधार लिंकसह
वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा जास्त नसावे. तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला.
ग्रामसभेची शिफारस.