महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. तसेच खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक २, ३ व ४ येथील पत्रांन्वये आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी सदर योजनेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी तीनही प्रवर्गापोटी प्रलंबित दायित्वाच्या रु. ३८३१.६२ लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता मिळावी अशी विनंती केली आहे.
स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एकूण रु. १००.०० कोटी एवढया निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या प्रलंबित दायित्वापोटी रु. ३७५३.१८ लाख निधी वितरणास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. सदर निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
१) राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड या योनजेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या प्रलंबित दायित्वापोटी रु. ३७५३.१८ लाख रुपये सदोतीस कोटी त्रेपन्न लाख अठरा हजार फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
२) सदरचा निधी खालील लेखाशीर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. मागणी क्र. डी -३ २४०१ पिक संवर्धन ११९, बागायती व भाजीपाला पिके, (०१) फळे (३३), भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, ३३ अर्थसहाय्य (२४०१ A८८ ९)
३) या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रु. ३७५३.१८ लक्ष रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा -१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४) चालू वर्षी या योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०१८-१९ व २०१९ -२० या वर्षातील प्रलंबित दायित्वाच्या अदागयीसाठी वापरण्यात यावा.
५) सदर योजनेची संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच वेळोवेळी केलेल्या सुधारणाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करावी.
६) संचालक (फलोत्पादन) यांनी सदर योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतचा आढावा वेळोवेळी घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी आयुक्त (कृषी) यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.
७) सदर योजनेंतर्गत निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
८) सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक ३१४/१४३१, दि. ०७.१०.२०२१ अन्वये व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९९/२०२१/व्यय १, दि. १८.११.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
