दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी शासन
प्रयत्नशील – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. 15 : दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यात नव्याने १२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये
उभारण्यात येत असून, त्यासंदर्भातील कामे गतीने सुरू आहेत. तसेच निवासी डॉक्टरांची सोय व्हावी यासाठी वसतिगृह बांधणे आणि जुन्या वसतिगृहांची डागडुजी करण्यात येणार आहे. यासाठी १४६ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड, महादेव जानकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, निवासी डॉक्टरांसाठी असलेल्या 10 हजार खोल्या अपुऱ्या पडत असून, पदवी तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने खोल्या बांधण्यात येणार आहे. मोडकळीस आलेले जे वैद्यकीय वसतीगृह महानगरपालिकेच्या अखत्यारित असतील अशा वसतीगृहांबाबत संबंधित संस्थाना निर्देश देण्यात येतील. तसेच राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढणार असल्याने, वसतीगृहांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. यासंबंधीत कामे गतीने पूर्ण करण्यास शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.
अंबरनाथ येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे. याचबरोबर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील वेतनही वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.महाजन यांनी यावेळी दिली.
अकोला जिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे लवकरच
भरणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
अकोला जिल्हा रुग्णालयातील गट ‘अ’ व ‘ब’ संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत, तर ‘क’ व ‘ड’ संवर्गातील पदे लवकरच भरण्यात येणार आहेत. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात भविष्यात मनुष्यबळ कमी पडणार नाही, अशी दक्षता शासन घेणार असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
अकोला शासकीय रुग्णालयात मंजूर ४७६ खाटा आहेत. प्रत्यक्षात सद्यस्थितीत दुप्पट क्षमतेने हे रुग्णालय कार्यरत असून, येथील रुग्णांना याची मदत होत आहे. या रूग्णालयात गट ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत, तर गट ‘क’ वर्गातील ९० पदे टीसीएसमार्फत आणि बाह्यस्त्रोताद्वारे ५ हजार ५६ पदांची भरती लवकरच करण्यात येणार आहे. याचबरोबर राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात मनुष्यबळ कमी पडणार नाही यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती, मंत्री श्री.महाजन यांनी यावेळी दिली.
गंगापूर तालुक्यातील वैयक्तिक स्वच्छतागृह अनुदान वाटप
अनियमितता प्रकरणी चौकशी – मंत्री गुलाबराव पाटील
गंगापूर तालुक्यात स्वच्छ भारत अभियानाच्या टप्पा – २ अंतर्गत वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकामात अनियमितता झाल्याचे दिसून येत असून, याप्रकरणी चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मात्र, या प्रकरणात अनुदान संबंधितांना प्रदान करण्यात आले असल्याने अपहार झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत सदस्य सतिश चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत पंचायत समिती गंगापूर मधील १३४६ लाभार्थ्यींनी वैयक्तिक शौचालयासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ११४९ अर्जदारांनी वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्याच्या नोंदीही घेण्यात आल्या असून आज अखेर ९५० लाभार्थ्यींच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे.
या अनुदान वाटपासंबंधी विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ५ सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने प्रोत्साहन अनुदानाचा अपहार अथवा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा अहवाल दिला असल्याची माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
जल जीवन मिशनच्या कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या
कंत्राटदारावर कारवाई करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दिनांक 14: जल जीवन मिशन योजनेची रायगड जिल्ह्यात विविध कामे सुरू आहेत. या कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या आणि मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत 1430 योजना मंजूर आहेत. एकूण 1259 कोटी रुपयांची ही कामे आहेत. नुकतेच यातील बहुतांशी कामाला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच कामांची संख्या जास्त आणि कंत्राटदार संख्या कमी अशी स्थिती असल्याने एकच कंत्राटदाराला अनेक कामे दिल्याचे रायगडसह इतर जिल्ह्यांतही दिसते. मात्र कार्यारंभ आदेश असूनही कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
