बस स्थानकांवरील विश्रांतीगृहांसह स्वच्छतागृहांची
सुधारणासह स्वच्छता करणार – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस. टी) महामंडळाच्या राज्यातील विविध बसस्थानकांवर बस चालक आणि वाहकांसाठी असलेल्या विश्रांतीगृहांमध्ये स्वच्छता आणि सुधारणा करण्याबाबत तातडीने संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, एस. टी.च्या वाहक आणि चालकांना रात्री बस मुक्कामी गेल्यानंतर तेथे विश्रांतीसाठी असणारी सुविधा अतिशय अपुरी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भात सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात येतील आणि तातडीने तिथे सुधारणा करण्यात येईल.
सध्याच्या परिस्थितीत वाहक आणि चालकांना मिळणाऱ्या रात्रीच्या वस्ती भत्त्यात सन 2018 मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. गावपातळीवर 75 रुपये, जिल्हा पातळीवर 90 रुपये आणि मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात रात्रीचा वस्ती भत्ता 100 रुपये इतका देण्यात येत आहे. अधिकृत संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा करून त्यात जसे ठरेल त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या एस. टी.च्या वतीने 75 वर्षे ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास सवलत, महिलांना बस तिकीट दरात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बसस्थानकांचे नूतनीकरण करताना त्याठिकाणी चालक आणि वाहक यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
विविध विभागांकडून एस. टी.ला विविध सवलतीपोटी देण्यात येणारी रक्कम वेळेत मिळण्या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील यांच्यासह श्रीमती मनीषा कायंदे, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त जागा लवकरच
भरणार – मंत्री गुलाबराव पाटील
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नेमणूक होऊन शासकीय अधिकारी,कर्मचारी अनेक वर्षे कार्यरत होते. मात्र जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्यात आले आहे. या नेमणुकीनंतर रिक्त झालेल्या जागा लवकरच भरण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदाचा
पदभार दिल्यासंबंधी सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
यावेळी सदस्य विक्रम काळे, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
000
