राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील जमिनींचे नकाशांचे डिजिटलायजेशन केले जाणार आहे. त्याकरिता सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे. महसूल विभागाने 16 डिसेंबर 2022 रोजी हा निर्णय घेतला आहे.
सध्या राज्यात सात-बारा उतारे व प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने दिले जात आहेत. जागेचा नकाशाही ऑनलाईन करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर-2015 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर 2016 पासून सहा जिल्ह्यांत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला.
राज्यातील उर्वरित 28 जिल्ह्यांत आता हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. बंगळूर येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी संस्थेमार्फत हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
बांधावरुन वाद होणार नाही
सध्याचे नकाशे ब्रिटिशकालीन असून, 1939 साली जमिनीच्या मोजणीनंतर ते तयार केले होते. हे नकाशे जीर्ण झाले असून, हे रेकॉर्ड नष्ट होण्याची भीती आहे. त्यामुळे नकाशांचे डिजिटलायजेशन करुन हे रेकॉर्ड कायमस्वरूपी जतन केले जाणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दी कायमस्वरूपी स्पष्ट होऊन बांधावरुन होणारे वाद टळणार आहेत.
