नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० हे मुख्यत : ५ स्तंभावर आधारीत आहे.

१ ) Access ( सर्वांना सहज शिक्षण )
२ ) Equity ( समानता )
३ ) Quality ( गुणवत्ता )
४ ) Affordibility ( परवडणारे शिक्षण )
५ ) Accountability ( उत्तर दायित्व )

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्वीच्या १० + २ + ३ या रचनेमध्ये बदल करून ५ + ३ + ३ + ४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल केला आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून – पदवी स्तरांपर्यच्या शिक्षणाचा समावेश केला आहे.

प्रथम ५ वर्षामध्ये पूर्व प्रथामिक शिक्षणाची ३ वर्ष व इयत्ता १ ली व २ री चा समावेश असून या स्तरावरील अभ्यासक्रमामध्ये खेळ, शोध, कृती आधारीत शिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी इयत्ता ३ रीत प्रवेशित होईपर्यंत त्यास समजपूर्वक वाचन व लेखन करण्यास सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात येणार आहे. या प्रकारे अभ्यासक्रमामध्ये निर्मितीसाठी स्थानिक खेळणी, स्थानिक भाषांचा समावेश असून आनंददायी अभ्यासक्रम ( Happiness Curriculum ) तयार करण्यात येणार आहे. पुढील ३ वर्षामध्ये इयत्ता ३ री ते ५ वी या वर्गांमध्ये कृती व खेळ आधारित परस्पर संवादी अभ्यासक्रम विकसित करून विद्यार्थ्यांचे बौध्दिक विकास साध्य करण्यात येणार आहे. त्या पुढील ३ वर्षामध्ये इयत्ता ६ वी ते ८ वी करिता कृती आधारित प्रायोगिक अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक हस्तकला व कौशल्य विकास करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढील ४ वर्षामध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वी या ४ वर्षात ४० वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्याच्या आवडीप्रमाणे विषय घेण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी बोर्डाच्या परिक्षेचे अवास्तव महत्त्व कमी करण्यात येईल. उच्च माध्यमिक वर्गांमध्ये कला, विज्ञान व वाणिज्य हा शाखाभेद न ठेवता आवडीचे विषय निवडता येतील तसेच पुढे पदवी पातळीवरही आवडीचे विषय निवडता येतील.

अभ्यासक्रम:

अभ्यासक्रमातील ओझे कमी करून खेळ, कृती व शोध आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबोध, आकलन, उपयोजनावर भर, गणिती दृष्टिकोन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्जनशील विचार, चिंतनशिल विचार, सहसंबंधात्मक अध्ययन, संवाद कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. केवळ पाठांतर करून परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांचे अवास्तव महत्त्व कमी करून कौशल्य व क्षमता विकसनावर भर देण्यात येणार आहे. अध्ययन निष्पत्तीच्या आधारे मुलांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. केवळ गुण न नोंदविता क्षमता / कौशल्य विकसनाची स्थिती प्रगती पुस्तकात नोंदवून सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेला चालना दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वतंत्र्य दिले जाणार आहे.

मुल्यांकन:

मुल्यांकन हे बहुआयामी असणार आहे. विद्यार्थ्याच्या मुल्यांकनामधील गुणांचे महत्त्व कमी करून बहुआयमी मुल्यांकनाची संकल्पनेचा स्विकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये केला आहे . ज्यात स्वंयमुल्यांकन, सहाध्यायी मुल्यांकन, शिक्षण मुल्यांकनासोबतच विद्यार्थ्यांचे भावात्मक सामाजिक, बोधात्मक, क्रियात्मक प्रगतीच्या आधारे सातत्यपूर्ण मुल्यांकन करण्यात येणार आहे.

शिक्षक प्रशिक्षण:

विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षकांच्या प्रगती व विकासाच्या अनुषंगाने त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी नियतकालिक प्रशिक्षणाचे आयोजन करून गुणवत्ताधारित पदोन्नतीस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाचा समावेश केल्यामुळे त्यानुसार शिक्षकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. TET चाचणी चे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. याद्वारे शिक्षकांची निवड केली जाणार आहे.

प्रशासकीय जबाबदारी:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी देश व राज्य पातळीवरील जबाबदाऱ्यांचे विभाजन ” SARTHAQ ” पुस्तिकेमध्ये देण्यात आलेले आहे. त्यातील नवीन अभ्यासक्रम निर्मितीचे कार्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या संस्था करणार आहेत. त्याप्रमाणे शिक्षक प्रशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे ह्या संस्थेकडे आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये NEP २०२० ची प्रभावी अंगलबजावणीसाठी समन्वय यंत्रणा ( नोडल ) म्हणून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कार्यरत आहे.

इतर विभागांची जबाबदारी:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यामध्ये होण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागासोबतच इतर विभागाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. शालेय शिक्षण विभागासोबतच राज्यातील काही शाळांचे प्रशासकीय नियंत्रण इतर विभागाच्या अंतर्गत असल्यामुळे या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांना समन्वय संनियंत्रण व मार्गदर्शन करणेही आवश्यक आहे.

महिला व बाल विकास विभाग:

अंगणवाडी, बालवाटीका व पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशासकीय नियंत्रण हे महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिन आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० मध्ये केंद्र शासनाने रचनात्मक बदल केल्यामुळे पूर्वप्राथामिक शिक्षणाचा समावेश शालेय शिक्षणात केल्यामुळे अंगणवाडी, बालवाडी, बालवाटीका यांचे एकात्मिकरण करण्याच्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाचा सहभाग महत्वपूर्ण आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग:

या विभागाकडून खाजगी व शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतीगृह चालविली जातात. विभागांतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व सर्व समावेशीत शिक्षण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळावे यासाठी विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग:

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी असलेल्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० वी ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर विभागाचा सहभाग आवश्यक आहे.

आदिवासी विकास विभाग:

या विभागाकडून खाजगी व शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतीगृह चालविली जातात. विभागांतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये तसेच त्या भागामधील असलेल्या अंगणवाडी, बालवाडी, बालवाटीका यांचे एकात्मिकरण त्या शाळांमध्ये करून त्या प्रदेशातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे बळकटीकरण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मध्ये कौशल्य व व्यवसायिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार कौशल्य विकास व व्यवसायिक शिक्षणातील विषय त्यांच्या अभ्यासक्रमात निवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने अभ्यासक्रम निर्मिती, शाळांमध्ये व्यवसायिक प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने कौशल्य विकास विभागाचा सहभाग आवश्यक आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार टप्याटप्प्याने कार्यवाही सुरु असून या अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरून प्राधान्याने करावयाच्या काही बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याकरिता ” SARTHAQ ” ही नियोजन पुस्तिका तयार करण्यात आली असून यामध्ये राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील विविध विभागांची / संस्थांची जबाबदारी व त्यानुसार करावयाची आवश्यक कार्यवाही याबाबत एकूण २९७ कार्ये ( टास्क ) अंतिम करण्यात आली आहेत. ही सर्व कार्ये ( टास्क ) विहीत कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी व कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त शिक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४ जून, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत केली असून या कार्याबाबत संबंधित यंत्रणा दर्शविणारे परिशिष्ट सदर शासन निर्णयासोबत देण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासोबतच राज्यातील काही शाळांचे प्रशासकीय नियंत्रण इतर विभागाच्या अंतर्गत आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंगलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांना समन्वय संनियंत्रण व मार्गदर्शन करणेही आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सुयोग्य अंमलबजावणी व संनियत्रणसाठी इतर विभागाचा सहभाग महत्त्वाचा असल्यामुळे त्या विभागासह आंतरविभागीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीकामी धोरणात नमूद कार्याच्या राज्यस्तरावरील समन्वय, सनियंत्रण व मार्गदर्शनसाठी खालीलप्रमाणे आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० वी शासन स्तरावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सदर समितीची राहील. समितीमध्ये विभागनिहाय नमूद करण्यात आलेल्या अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील समन्वयाचे काम करावे. सदर कामकाज कालमर्यादित असल्याने सर्व कार्याबाबतची कार्यवाही त्वरित सुरु करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीच्या अध्यक्ष वेळोवेळी सादर करावा.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.