तुम्हाला माहिती असेल, केंद्र सरकारने लोकसभेत जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी दुरुस्ती विधेयक, 2023 सादर केले होते. त्यानुसार नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल,
तसेच इतर सरकारी कामासाठी ‘ऑल इन वन’ दस्तऐवज म्हणून जन्म प्रमाणपत्राचा वापर केला जाईल, असे या प्रस्तवामध्ये होते. दरम्यान या प्रस्तावाला आता राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून 1 ऑक्टोबरपासून यासंदर्भात नवे नियम लागू होणार आहेत.
*पहा कसे आहेत नवे नियम*
जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यामागील उद्देश असा की, केंद्र आणि राज्य स्तरावर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करणे.
हा नियम लागू झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी सहज एकमेकांना पाठवू शकतील.
आतापर्यंत सगळ्याच महत्त्वाच्या कामांना आधार कार्ड वापरले जायचे. तसेच आधार कार्ड बँका आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींना खात्यांशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
मात्र, आता ‘जन्मदाखला’ हे जन्म आणि मृत्यूच्या पुराव्यासाठी सर्वत्र स्वीकारले जाणारे ओळखपत्र म्हणून काम करेल.
