अपंग बांधवांच्या अपंगत्वाच्या विविध श्रेणी आहेत. यातील अनेकांना विभागीय स्तरावर तसेच शासकीय कार्यालयात जाऊनही तक्रारी नोंदवता येत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी स्वत: त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी आणि त्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने स्वत: “दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी” अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २९ लाख लोकसंख्या असलेल्या दिव्यांगांना याचा फायदा होणार आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात एकूण 29 लाख 63 हजार 392 अपंग आहेत, त्यापैकी केवळ 9 लाख दिव्यांगांनाच सार्वत्रिक ओळखपत्र मिळाले आहे, उर्वरित दिव्यांग लाभापासून वंचित आहेत. सार्वत्रिक ओळखपत्र नसतानाही अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या शिबिरात सार्वत्रिक ओळखपत्र देण्याचा कार्यक्रम अधिक गतीमान करण्यात येणार आहे.
यासोबतच एकदिवसीय शिबिरातून शेतजमिनीसंबंधीची कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी मदत होणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांसोबतच दिव्यांगांसाठी लागणाऱ्या विविध उपकरणांचेही सामाजिक संस्थांच्या सीएसआरच्या माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. हे अभियान राज्यस्तरावर राबविण्यासाठी श्री कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांची या अभियानासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मोहिमेची सुरुवात झाली असून 7 जून रोजी मुंबई येथून या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले असून, प्रमुख मार्गदर्शकांच्या सूचनेनुसार उर्वरित जिल्ह्यातही या मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
मुंबईत एकाच दिवसात साडेतीन हजार दिव्यांगांना लाभ झाला. ‘अपंग कल्याण विभाग, अपंगांचे प्रवेशद्वार’ हा उपक्रम मुंबईतून सुरू करण्यात आला आहे. 7 जून रोजी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील 3500 दिव्यांगांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. अपंग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन यांनी सांगितले की, या उपक्रमात एकूण ६० विभागीय स्टॉल्स सहभागी आहेत, या स्टॉलवर विविध ९० शासकीय सुविधा/योजनांची माहिती आणि अर्ज उपलब्ध आहेत.
