मुंबई, दि. २२ : खरीप हंगामातील धान खरेदी १ ऑक्टोबर रोजी आणि रबी हंगामातील धान खरेदी १ मे रोजी सुरू करण्याचे शासकीय धोरण आहे. त्यामुळे नियोजित तारखांप्रमाणेच आधारभूत केंद्र सुरु होणे आवश्यक असल्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्हयातील आधारभूत धान खरेदी अंतर्गत उद्भवणाऱ्या विविध अडचणींसंदर्भात मंत्रालयात वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला खासदार सुनील मेंढे, सर्वश्री आमदार विजय रहांगडाले, साहसराम कोरोटे, सुभाष धोटे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आधारभूत केंद्रांवर बहुप्रतीक्षित असलेली धानाची खरेदी सुरू झाली असली तरी वेग मंद आहे. मंजुरी मिळालेल्या काही केंद्रावर प्रत्यक्षात खरेदी सुरु आहे याबाबतची सर्व माहिती पणन विभागाने एकत्र करावी. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धान आधारभूत केंद्रांवर आपले धान विकण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत असल्याने ही प्रक्रिया सरळ, सुलभ आणि सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच येत्या 15 दिवसांत धान खरेदीसंदर्भात एक स्वतंत्र बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात येईल.
धान खरेदी प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसार होणे आवश्यक आहे. तसेच यावर्षी धान खरेदी संदर्भातील शासन निर्णय उशिरा निर्गमित झाल्याने शेतकऱ्यांची नोंदणी होण्यास विलंब होतो, त्यामुळे यानंतर हे असे होणार नाही, यासाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली यांच्यापेक्षा चंद्रपूर येथे धान खरेदी कमी झाली आहे, याचे नेमके कारण तपासून घ्यावे, अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.
धान खरेदीबाबत अभ्यासगट स्थापन करणार – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण
धान खरेदीअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अडचणीस सोडविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
धान खरेदीपासून ते धान उचलणे हा काळ दोन महिन्यांच्यावर नसावा. हे काम वेळेत होईल यासाठी एक पद्धती तयार करण्यात यावी. पणन विभागाकडून आधारभूत केंद्रांना मंजुरी दिली असली तरी त्या केंद्रांवर बारदाना, इलेक्ट्रिक काटे, ओलावा तपासणारी मशिन आदी साहित्यांचा पुरवठा करण्यास विलंब होतो. हा विलंब नेमका कशामुळे होतो आणि होत असल्यास याची कारणे शोधून काढून त्यावर तत्काळ उपाय करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पणन विभागाला यापूर्वीच धान खरेदी आणि भरडाईबाबतचे निर्देश देण्यात आले असल्याने पणन विभागाने याबाबत त्वरीत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. धान खरेदीसाठी ऑनलाईन आधार आँथटिकेशन आणि लाईव्ह फोटो सिस्टीम तयार करणे, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करणे तसेच वन हक्क जमिनीवरील धान खरेदी करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित करुन दिल्याप्रमाणे खरेदी करणे गरजेचे असल्याचेही श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.
